आरक्षण नको कर्मवीर हवेत!"

फुकाचं वेड पांघरू नका', या लेखात (महाराष्ट्र टाईम्स, दि। 26 ऑगस्ट 2006) केवळ आरक्षण मागतो म्हणून अख्ख्या मराठा समाजावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे। मुळात मराठा समाजाचे प्रश्‍न काय आहेत आणि या समाजाची प्रगती न होण्यास तो स्वतः कितपत कारणीभूत आहे याचा लेखाजोखा न मांडता शिवाजी, शाहू, यशवंतराव आमचे कोणी लागत नाहीत, असे जाहीर करण्याचा सल्ला दिला आहे। महाराष्ट्रात मराठ्यांचे संख्याबळ जास्त असल्याची 

कबुली लेखकाने लेखात दिली आहे। त्याचबरोबर शिक्षणशेत्रात, कारखानदारीत, उच्च शिक्षणात, प्रशासकीय सेवेत, लष्करात, तंत्रज्ञानात, देशात आणि देशाबाहेरही विविध क्षेत्रात मराठा समाज कर्तृत्वाच्या जोरावर ताठ मानेने उभा असल्याचे म्हटले आहे। हे फुले-शाहूंपासून यशवंतरावांपर्यंत झालेल्या प्रयत्नांचे फलित असल्याचे लेखात नमूद करण्यात आले आहे। मुळात राज्यात मराठा समाज किती याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही। लेखकाच्या म्हणण्यानुसार तो मोठ्या संख्येने आहे. त्यामुळे त्यातील काहीजण कर्तृत्वावर विविध क्षेत्रात पुढे गेले म्हणजे सगळ्या समाजाची प्रगती झाली असे होत नाही. हे पुढे गेलेले मराठा समाजाच्या एकूण लोकसंख्येचा तुलनेत किती टक्के हे नेमके सांगता येणार नाही. हा समाज मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांच्यातील काहीजण विविध पदांवर दिसतात. ते इतर जातींच्या तुलनेत जास्त वाटू लागतात कारण इतर जातींची लोकसंख्याच कमी आहे. मग लगेचच मराठा समाजातील बहुसंख्य लोक मोक्‍याच्या पदांवर असल्याचा डांगोरा पिटणे सोपे होते. या प्रगती केलेल्या मराठ्यांची इतर समाजबांधवांबाबत काय मानसिकता असते हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.

दलित, मागासवर्गीयांना बरोबर घ्या

मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी करणे योग्य नाही, हे मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो. या देशात काही जाती बांधवांना वर्षानुवर्षे समाजाने अपमानास्पद वागणूक दिली. त्यांना वेशीबाहेर ठेवले. आपल्या वाडवडिलांच्या या चुकीचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारी नियतीने आपल्या पिढीवर टाकली आहे. या समाजाला आरक्षण देऊन आपण त्यांच्यावर कोणतेही उपकार करत नाही, ही बाब प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. आपल्या वाडवडिलांकडून चालत आलेली संपत्ती, जमिनजुमला या गोष्टी आपण वारसाहक्काने स्वीकारल्या. या हिताच्या गोष्टी होत्या आणि त्या वारस म्हणून आपण स्वीकारल्या असतील तर त्यांच्याकडून झालेल्या चुकांचा वारसाही आपल्या पदरी येणार आणि आरक्षणाच्या रुपाने त्याचे परिमार्जन करण्याची भूमिका आपण ठेवली तरच महाराष्ट्रातील उसवत चाललेली सामजिक वीण पुन्हा नव्याने एकत्रित बांधली जाऊन देशाचे नेतृत्त्व करण्याची क्षमता आणि ताकद महाराष्ट्रात निर्माण होईल.

मराठा समाज आरक्षण का मागू लागला आहे?

शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी भगीरथ प्रयत्नांनी शिक्षणाची गंगाच महाराष्ट्रात आणली म्हणून बहुजन समाजाला शिक्षणाचा परिसस्पर्श झाला आणि तिथूनच बहुजन समाजाच्या भौतिक प्रगतीची घौडदौड सुरु झाली, असे लेखात म्हटले. ही वस्तुस्थिती आहे. पण पुढे काय झाले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्था स्थापन करुन बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या एवढेच नाही तर ती संधी त्यांच्या घरादारापर्यंत नेऊन तिचा प्रगतीसाठी उपयोग कसा करुन घ्यायचा सगळ्या समाजाला दाखवून दिले. प्रसंगी अर्धपोटी राहून, खस्ता खाऊन, देणग्यांसाठी वणवण भटकून त्यांनी विद्यालये, महाविद्यालये आणि वसतिगृहे चालवली. यात सर्वाधिक महत्त्व आहे ते वसतिगृहांना. कर्मवीरांनी खेड्यापाड्यात पायपीट करून बहुजनांच्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षणासाठी वसतिगृहात आणून ठेवले. प्रसंगी पत्नीचे दागिने मोडून हा शिक्षणकार्याचा संसार चालवला. मराठा समाजातील कोणत्याही उच्च पदावरील असलेल्यापैकी बहुसंख्य हे कर्मवीरांच्या कार्यातून मोठे झाले आहेत. त्यांच्याकडे कर्तृत्व असले तरी त्या कर्तृत्त्वाला संधी देण्याचे आणि ते फुलवण्याचे महत्त्वाचे कार्य कर्मवीरांनी केले हे विसरता येणार नाही. बहुजन समाजाने शिक्षण घ्यावे त्याला प्रगतीची दारे खुली व्हावीत म्हणून कर्मवीरांनी केलेली वसतिगृहांची व्यवस्था म्हणजे बहुजन समाजासाठी अप्रत्यक्ष आरक्षणच होते. एकदा शिक्षण मिळाले की या समाजाने विविध क्षेत्रात प्रगतीच्या भराऱ्या मारण्यास सुरुवात केली।

उच्चशिक्षण रास्त शुल्कात उपलब्ध करा

ही संधी काही मराठा समाजातील काही थोड्याच लोकांना मिळाली. उर्वरीत समाजाची स्थिती काय आहे? आज मराठा समाज व्यसन, राजकारण आणि खोट्या प्रतिष्ठेच्या विळख्यात अडकला आहे. पीळ कायम आहे तो या खोट्या प्रतिष्ठेचा. मद्यपान आणि इतर व्यसने करणे म्हणजे मर्दुमकी असा मराठा समाजातील पुरुषांचा आजही समज आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न मराठा असो किंवा फाटका कामगार, दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करणारा असो, सगळ्यांना मद्यप्राशन अतिप्रिय. एवढे करून तो थांबत नाही तर घरी जाऊन बायकोला मारहाण, शिव्या, भांडणे हे ठरलेले असते. कुटुंबातील महिलांना कस्पटासमान लेखण्याची वृत्ती ही एक त्याच्या प्रगतीआड येणारी महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे राजकारणाची नशा. राजकारणात करिअर करायचे तर दहा-पंधरा-वीस वर्षे प्रस्थापितांविरुद्ध संघर्ष करावा लागतो. त्यासाठी संयम आणि पैसा दोन्ही गोष्टींची गरज असते. सध्याच्या मराठ्यांना राजकारणात झटपट यश हवे असते. मग नको त्या नेत्यांच्या नादी लागतात. तोडफोड, हाणामाऱ्या, दमबाजी अशा प्रकारातून हे तरुण पोलिस केसेस अंगावर ओढवून घेतात. एकदा पोलिस केस झाली की, करिअर, शिक्षण, नोकरी-व्यवसाय या गोष्टींची दारे त्यांच्यासाठी बंद होतात. हे तरुण आई-वडिलांचे ऐकण्याच्या पलिकडे जातात. नेतेमंडळींकडून फक्त त्यांचा वापर करून घेतला जातो. आपल्या अपयशाचे खापर मग आरक्षणावर फोडले जाते. जणू काही आरक्षण मिळल्यावर सगळे प्रश्‍न एका झटक्‍यात सुटणार आहेत. असा हा कच्चा माल काही संघटना गोळा करुन आरक्षणाच्या मागणीसाठी एसटी गाड्या जाळण्यासारखे प्रकार करतात. यावर उपाय काय तर आज आम्हांला आरक्षणापेक्षा कर्मवीर हवे आहेत. परवडेल अशा शुल्कात व्यावसायिक शिक्षण देणारे कर्मवीर. कर्मवीरांनी स्थापन केलेल्या रयत शिक्षण संस्थेचे नेतृत्त्व गेली दोन दशके मराठा स्ट्रॉंगमॅन शरद पवार ( ते कदाचित स्वतःला मराठा समाजाचे नेते समजत नसतील. पण बहुसंख्य मराठा समाज आजही त्यांना नेता मानतो.) यांच्याकडे आहे. या काळात पतंगराव कदम, डी. वाय पाटील, पद्‌मसिंह पाटील या सारख्या मराठा नेत्यांच्या व्यावसायिक शिक्षण संस्थांची विविध महाविद्यालये पुणे आणि मुंबई परिसरात सुरु झाली आणि बहरली देखील. रयत शिक्षण संस्थेने मात्र, साताऱ्यातील एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोडले तर व्यावसायिक शिक्षणाच्या क्षेत्राकडे लक्ष दिलेले नाही. पुण्यातही हडपसरमधील साधना कॅम्पस सोडला तर संस्थेचे अस्तित्व पुण्यातही दिसत नाही. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई परिसरात बहुजन समाजासाठी मोठ्या संख्येने महाविद्यालये आणि वसतिगृहे सुरु करण्याची गरज होती. पण या शहरांमधील मोक्‍याचे भूखंड बहुजनांसाठी कार्य करणाऱ्या रयत शिक्षण संस्थेला देण्याऐवजी सरकारने नव्या शिक्षण महर्षींच्या संस्थांना दिले. या भूखंडांवर उभारलेल्या महविद्यालयांमध्ये आणि वसतिगृहांमध्ये मराठा समाजालाच काय पण मराठी माणसालाच बंदी आहे. तिथे केवळ पैशाची भाषा चालते. शेतीपासून क्रिकेटपर्यंत सगळ्या क्षेत्रात दूरदृष्टी दाखवणाऱ्या शरद पवार यांना रयत शिक्षण संस्थेला नव्या वळणाने नेण्याची गरज वाटली नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. रयत शिक्षण संस्था बारामतीत आणण्याऐवजी विद्या प्रतिष्ठान स्थापन करणे त्यांना सोयीचे वाटले. कुटुंबातील प्रत्येकाने शेतीवर अवलंबून राहू नये, असा सल्ला ते देतात. मात्र, शेतकऱ्याच्या मुलाला दहावी-बारावीनंतर पुण्या-मुंबईत येऊन शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्याने राहायचे कुठे? पुढारी असलेल्या शिक्षणमहर्षींच्या पुण्यातील एका शिक्षणसंकुलातील वसतिगृहात राहण्याचा वार्षिक रेट 48 हजार रुपयांपासून सुरु होते. अकरावीत विज्ञान शाखेला प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या आमच्या मंचरमधील शेतकऱ्याच्या मुलीला तिथे स्थानच नसते. एक प्रकारे तुम्ही आमची व्यावसायिक शिक्षणाची संधीच हिरावून घेता. मग आमच्याच जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या एसईझेडमध्ये आम्हाला नोकरीची संधी कशी मिळणार? पुन्हा तुम्हीच ऐकवणार तुमच्याकडे व्यावसायिक कौशल्य नाही म्हणून. या सगळ्या प्रक्रियेत मराठा समाजाच काय उच्च जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुणालाही स्थान नाही. अशांची संख्या वाढली की आरक्षणाची मागणी होणार. ती होऊ नये असे वाटत असेल तर अख्ख्या समाजाला झोडपून काही साध्य होणार नाही, उलट ही मागणी आणखी जोरदारपणे पुढे येईल. महाराष्ट्रातील सामाजिक वीण आणखी मजबूत व्हावी, इथल्या नेतृत्त्वाला देशपातळीवर महत्त्व मिळावे असे वाटत असेल तर पुन्हा एकदा कर्मवीरांना जन्म घ्यावा लागणार आहे, दुर्बलघटकांच्या घरात व्यावसायिक शिक्षणाची गंगा नेण्यासाठी. का शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्या स्वयंघोषित मराठा नेत्यांना हे करण्याची इच्छा नाही कारण त्यांचा फोकस आता पेटी आणि खोक्‍यांवर आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या नावाचा उठताबसता उद्‌घोष करणाऱ्या या महर्षींनी फुकाचं वेड पांघरले आहे, त्यांना कसे शहाणे करणार?

-सुहास यादव
-------------------
महाराष्ट्र टाईम्समधील ज्येष्ठ व व्यासंगी पत्रकार प्रताप आसबे यांनी 26 ऑगस्ट 2008 च्या अंकात "फुकाचं वेड पांघरू नका' या शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. लेखात मराठा समाजाच्या समस्या व समाजाची दयनीय स्थिती का झाली याचे विवेचन अपेक्षित होते. त्याऐवजी त्यांनी आरक्षण मागितले म्हणून सगळ्या मराठा समाजावर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्रात सहकारी संस्था व मोठ्या शिक्षण संस्थांची सूत्रे मराठा नेत्यांच्या हातात आहेत आणि त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाचे आणि सर्वच जातींचे शोषण होते. ऊस, दूध उत्पादन करणाऱ्या ग्रामीण भागातील गोरगरीब मराठ्यांचे आर्थिक शोषण याच नेत्यांकडून होते.