साहित्यिकांनो शासनाच्या दारात उभे राहू नका!

साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद, ठिकाण, संयोजन, खर्च यावर वाद घालत बसण्यापेक्षा साहित्यिकांनी स्वतःला इथल्या समाजाशी, त्यांच्या प्रश्‍नांशी जोडून घेणे महत्त्वाचे आहे. तरच लोकांना साहित्यिकांबद्दल आत्मीयता वाटेल. संमेलनासाठी शासन आणि नेतेमंडळींकडून घाऊक स्वरुपात निधी मिळवणे सोपे आहे. त्याउलट लोकांनी संमेलनांसाठी उत्स्फूर्तपणे निधी द्यावा, यासाठी त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करणे आवश्‍यक आहे। आपण शासनदरबारी की लोकांच्या दरबारात उभे राहायचे याचा निर्णय साहित्यिकांना घ्यावा लागेल.
------

दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून जोरदार रस्सीखेच आणि वाद होतात। साहित्यावर प्रेम करणाऱ्या सामान्य वाचकांना यात फारसा रस नसतो। अध्यक्ष कोण झाला यावरून वाचकाच्या अभिरूचीमध्ये काहीही फरक पडत नाही। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही साहित्य संमेलन असले तरी मराठी माणूस तुडुंब गर्दी करतो। 

यावर्षी संमेलन सॅनफ्रान्सिस्कोमध्ये घेण्याचा निर्णय अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाने घेतल्यावर वाद सुरु झाला आहे। मुळात प्रश्‍न आहे तो हे साहित्यिक आणि त्यांची महामंडळे आणि परिषदा यांची समाजाशी आणि सामाजिक प्रश्‍नांशी काही बांधिलकी आहे का? अध्यक्षांची निवड असो किंवा संमेलनाचे स्थळ ठरविण्याचा विषय असो, त्यात सामान्य वाचकाला आपले मत व्यक्त करण्याची किंवा मांडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे, असे अध्यक्षपदासाठी लोकशाही मार्गाने भांडणाऱ्या साहित्यिकांना वाटते का? प्रत्येक अध्यक्ष त्याची निवड झाली की निवडीची पद्धत कशी चुकीची आहे हे सांगत असतो. मुठभर लोक अध्यक्ष ठरवणार आणि त्यापेक्षाही कमी म्हणजे दहा-बाराजण संमेलनाचे ठिकाण ठरवणार आणि सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून कररूपाने गोळा झालेल्या पैशातून साहित्याच्या भपकेबाज उत्सवासाठी 25 लाख रुपये उचलणार हे कोणत्या तत्त्वात बसते? त्यावर हा लोकांचा उत्सव असतो, शासनाकडून निधी घेतला तर बिघडले कुठे इथपासून ते हा आपलाचा पैसा आहे, घेतला तर त्यात काय चुकीचे आहे, अशी विचारणा केली जाते. साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी शासनाने 25 लाख रुपये देण्यास सामान्य वाचकांचा अजिबात विरोध नाही. त्याचा विनियोग कसा करावा, अध्यक्षांनी विमानाने यावे की मोटरीने, त्रितारांकित हॉटेलमध्ये राहावे की पंचतारांकित हॉटेलमध्ये यालाही आक्षेप नाही. तीन दिवसांच्या उत्सवालाही आक्षेप नाही. प्रश्‍न आहे तो महाराष्ट्रातील नऊ कोटी जनतेच्या अपेक्षांचा. शासन म्हणजे हात लावून अनुभवता येईल अशी कोणती वस्तू नाही. महाराष्ट्रातील नऊ कोटी जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीची ती व्यवस्था आहे. ती या समाजाचाच भाग आहे. तेव्हा या समाजाकडून आपण 25 लाख घेतले तर त्याबदल्यात इथल्या समाजाला आपण काय दिले याबाबत साहित्यिक कधीतरी आत्मपरिक्षण करणार का? काय दिले, असे म्हणताना गुंतवणुकीवरील मोबदला अपेक्षित नाही. प्रतिभावंत, बुद्धीवंत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या साहित्यिक वर्गाकडून इथल्या गोरगरीब जनतेला, शेतकरी-शेतमजूराला, तरुणांना-विद्यार्थ्यांना, महिलांना आणि तमाम मध्यमवर्गाला मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे. इतके दिवस नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत जगणाऱ्या या समाजाची खुल्या अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धेला तोंड देताना रोज दमछाक होते आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. त्याविरोधात तो रस्त्यावर उतरतो आहे. बेरोजगारांचे तांडेच्यातांडे महानगरांवर येऊन धडकत आहेत. सामान्य माणूस मानसिकदृष्ट्या खचला आहे, हतबल झाला आहे. अशा हतबल लोकांचे तांडे बुवा-महाराजांच्या मठांमध्ये रोज गर्दी करू लागले आहे. बुद्धीवंत-प्रतिभावंत म्हणून पुढील बदलांची चाहूल घेऊन त्या बदलांना खंबीरपणे तोंड देऊ शकेल, असा समाज निर्माण करण्यात योगदान देणे हे साहित्यिकांचेच कार्य आहे. सेझसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणे योग्य की अयोग्य, त्याला कशा पद्धतीने मोबदला, संधी मिळाव्यात, शासनाची दांडगाई थांबावी याबाबत महाराष्ट्रातील किती साहित्यिकांनी आतापर्यंत आपले मत व्यक्त केले आहे.सॅनफ्रान्सिस्कोला संमेलन घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना महामंडळाच्या सक्रिय पदाधिकाऱ्यांनी शेतमजूर संमेलनाला येत नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. पण दरवर्षी संमेलनाचा उत्सव शेतकरी-शेतमजूर आणि कामगारांच्या पैशावरच होत असतो हे ते सोयीस्करपणे विसरले आहे. जो मंत्री किंवा आमदार साहित्यसंमेलनाचे आयोजन आपल्या गावात करतो तो काही स्वतःच्या खिशातून लाखो रुपयांचा खर्च करत नाही. त्याच्या ताब्यातील साखर कारखान्यात भागविकासनिधी म्हणून एक खाते असते. उसउत्पादक शेतकऱ्याच्या बिलातून टनामागे दहा रुपयांपासून कितीही रक्कम दरवर्षी त्यात पडत असते. त्यातील रक्कम तो आमदार काढतो. त्याच्या ताब्यातील पालिका, बॅंका, पतसंस्था, दूधसंस्था, शिक्षणसंस्थांच्या माध्यामातून म्हणजेच सर्वसामान्यांच्या खिशातून त्याला नकळत तो नेता साहित्य संमलेनाला निधी उपलब्ध करून देत असतो. कारण सामान्यांच्या जीवावर त्याला स्वतःची "साहित्यप्रेमी' अशी प्रतिमा तयार करायची असते. पुन्हा 25 लाख रुपये हे आयोजक संस्थेला मिळतात ते काही थेट साहित्यिकांकडे जात नाहीत. मग निधीसाठी साहित्यिकांनी नेत्यांना वगळून थेट लोकांकडे जाण्याचा प्रयोग करून पाहायला पाहिजे. क्षणभर असे गृहीत धरू की संमेलनासाठी अशा प्रकारे निधी घेण्यास साहित्यिकांनी नकार दिला आहे आणि महाराष्ट्रातील मायबाप रसिकांकडून प्रत्येकी एक रूपया गोळा करून नऊ कोटी रुपये जमवण्याचे ठरवले आहे. कुणाचेही मिंधे न होता मायबाप रसिकांच्या जिवावर साहित्याचा उत्सव आयोजित करण्याचे ठरवले, तर काय होईल? 25 लाख रुपयांच्या अनुदानाच्या मुद्यावरून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना "बैल' म्हणाले. त्यावर त्यांचा स्वाभिमान जागृत झाला आणि साहित्य संमलेनाच्या खर्चासाठी महाकोश तयार करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 1999 मध्ये साहित्य महामंडळाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. आतापर्यंत त्यात किती पैसे गोळा झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. तेच कशाला प्रत्येक साहित्य संमलेनासाठी कुणी किती रक्कम दिली आणि कशी खर्च झाली याचा हिशेब महिनाभरातच पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केला पाहिजे. असे घडत नाही ही खंत आहे. खरे तर मराठी माणसाची दानत मोठी आहे. गुजरातमधील भूकंप असो किंवा तमिळनाडूतील सुनामी असो, मराठी माणूस उदार अंतकरणाने मदत करतो. फक्त मदत गोळा करणारे कोण आहेत आणि त्यांची विश्‍वासार्हता काय आहे हे तो तपासतो. मग यावर उपाय काय? समाजाला साहित्यिक हे आपल्यातील वाटले पाहिजेत. त्यासाठी साहित्यिकांना समाजातील प्रश्‍नांशी स्वतःला जोडून घ्यावे लागेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांच्या सरकारने सिंगूरमध्ये जमिनी ताब्यात घेण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला. त्यावर कोलकत्यात साहित्यिक-कलावंतांनी गोळीबाराच्या विरोधात तातडीने मोर्चा काढला. साखर कारखानदारांकडून संमेलनासाठी पैसा घेता, पण उसउत्पादक शेतकऱ्यांनी भावासाठी आंदोलन केले, दूधदरवाढीसाठी आंदोलन केले तर त्याविषयी स्थितप्रज्ञ राहून कसे चालेल? आपल्याला शहरात रोज सकाळी चहासाठी दूध आणि साखर मिळाली म्हणजे झाले, असे चालणार नाही. धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांचे काय? तिकडे अरुंधती रॉय मात्र मेधा पाटकरांबरोबर धरणग्रस्तांसाठी संघर्ष करताना दिसतात. त्यांना जमते. आमचे साहित्यिक मात्र इथल्या कुठल्याच संवेदनशील प्रश्‍नावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाहीत. लोकांच्या बाजूने म्हणजे सरकारच्या विरोधात बोललो तर कदाचित आपल्या पुस्तकाला शासकीय अनुदान मिळणार नाही, पुरस्कार हुकेल, अशी भीती त्यांना वाटत असावी. प्रश्‍न आहे तो कुठे उभे राहयचे? शासनदरबारी की लोकदरबारी? त्यामुळे यावर्षीचे साहित्य संमेलन सॅनफ्रान्सिस्कोला घ्या नाही तर दक्षिण ध्रुवावर घ्या फक्त पुढच्या वर्षी संमेलनाच्या खर्चासाठी शासनाच्या आणि नेत्यांच्या दारात उभे राहू नका, त्यासाठी थेट लोकसहभागाचा प्रयोग राबववा एवढीच संबंधितांना विनंती आहे.
-सुहास यादव
-----------