आघाडीचे परिपक्व नेते आणि दिशाहीन युती

अमेरिकेबरोबरील अणुकराराच्या मुद्यावरुन डाव्या पक्षांनी मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सरकारला संसदेत विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले। त्यावेळी भाजप व त्या पक्षाच्या हितचिंतकांनी आता सरकार पडलेच असे वातावरण तयार केले होते. केंद्रातील सरकार पडले तर महाराष्ट्रातही विधानसभेच्या निवडणुका होतील, अशा पुड्या सोडून देण्यास सुरवात झाली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांच्या स्थिताबाबत केलेले लिखाण...

कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्रातील सरकार विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर झाला काय किंवा फेटाळला गेला काय त्याचा महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीवर काही परिणाम होण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असलेले अतिशय परिपक्व नेतृत्व. राज्यकारभार करताना त्यांना काही आघाड्यांवर अपयश आलेले असेलही परंतु, परस्परांवर किती टीका करायची, किती भांडायचे आणि एकमेकांचे पाय ओढायचे याच्या मर्यादा त्यांना ठाऊक आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा उदय झालेला नसताना आणि कॉंग्रेस एकसंघ असताना त्यांच्यातील गटबाजी, बंडखोरी आणि कॉंग्रेसखेरीज राज्यात दुसरा पक्ष सत्तेवर येऊच शकणार नाही ही गुर्मी यामुळे 1995 मध्ये शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाला सत्ता मिळाली. त्यावेळी युतीला केवळ 29.19 टक्के मते मिळाली होती. त्यावेळी तब्बल 45 अपक्ष निवडून आले होते. त्यातील बहुसंख्य कॉंग्रेसचे बंडखोर होते. त्यांना हाताशी धरून युतीने सत्ता हस्तगत केली. त्यावेळी चार वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागल्याने आपल्या कृतीमुळे आपण आपल्या पायावर केवढा धोंडा पाडून घेतला आहे याची जाणीव कॉंग्रेस संस्कृतीत वाढलेल्या नेत्यांना झाली. त्यामुळेच नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची निर्मिती झाली आणि 1999 मध्ये दोन्ही कॉंग्रेस परस्परांविरूद्ध लढल्या तरी नंतर स्वतःच्या हितासाठी आणि सत्तेसाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरच्या 2004 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तर दोन्ही पक्ष निवडणूकपूर्व आघाडी करून लढले आणि नंतरही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला जास्त जागा मिळूनही कॉंग्रेस पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला. यामागे सत्ता मिळवणे आणि ती टिकवणे यासाठीची राजकीय परिपक्वता या पक्षाच्या नेत्यांकडे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.

या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रात काहीही झाले तरी राज्यात लगेचच विधानसभेची निवडणूक होण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करायचा आणि मगच निवडणुकीला सामोरे जायचे अशी आघाडीच्या नेत्यांचा आजच्या घडीला मानसिकता आहे. दोन्ही कॉंग्रेसमध्ये स्पर्धा आहेच आणि विधासभेच्या अधिकाधिक जागा मिळवण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरुच राहणार. त्यादृष्टीने एकमेकांवर टीका, प्रसारमाध्यमातून होणार वाद हेदेखील लोकांसमोर येणार. दोन्ही पक्षात आर. आर. पाटील आणि पतंगराव कदम यांच्यासारखे वाद निर्माण करणारे आणि वाद ओढवून घेणारे नेते आहेत तसेच समन्वयाचा दृष्टीकोन ठेऊन 2009 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन कार्यरत असणारे अजित पवार, विलासराव देशमुख यांच्यासारखे संयमी नेते आहेत आणि तीच खरी आघाडीची ताकद आहे।

1995 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंडखोर निवडून येण्याचा जबरदस्त फटका या नेत्यांनी अनुभवला आहे. त्यामुळे विधानसभेची निवडणूक कधीही झाली तरी पक्षातील बंडखोरांना कसा चाप लावयचा याची वेसण या संयमी नेत्यांच्या हातात आहे. कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे बंडखोर प्रामुख्याने सहकार क्षेत्रात वावरणारे असतात. दूध सोसायटी, सहकारी बॅंक, शिक्षण संस्था, साखर कारखाना अशा संस्था म्हणजे त्यांचा प्राण असतो. त्या जोरावरच विधानसभेची निवडणूक लढवण्याची त्यांची तयारी असते. परंतु 1995 च्या निवडणुकीनंतर रिंगणात उतरण्यापूर्वीच अशा बंडखोरांना चाप लावण्यासाठी योग्य तो मेसेज पाठवण्याचा अनुभव दोन्ही कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आहे. त्यासाठी संभाव्य बंडखोराच्या ताब्यातील संस्थांमधील कारभाराच्या कागदपत्रांचा योग्य तो अभ्यास झालेला असतो. त्यामुळेच या आघाडीला निवडणुकीसाठी घाई करण्याची कोणतीही गरज नाही.

दुसरीकडे शिवसेनेत कार्याध्यक्षांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे किंवा कसे याबाबत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साही वातावरण निर्माण होण्याची शक्‍यता नाही. भाजपची स्थिती तर आणखीनच केविलवाणी आहे. औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघात गोपानाथ मुंडे यांचे खंदे समर्थक श्रीकांत जोशी यांचा पराभव झाल्यामुळे गडकरी-तावडे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. त्याचवेळी शिवसेनेच्या उमेदवारामुळे या मतदारसंघात भाजप उमेदवाराचा पराभव झाला हे उघड सत्य असल्याने मराठवाड्यात यापुढे युतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मनोमिलन कसे होणार हा मोठा प्रश्‍न आहे.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने प्रतिभा पाटील यांच्या पारड्यात मते टाकून भाजपची नाराजी ओढवून घेतली. ही नाराजी मुंडे यांनी मराठवाड्यात स्वतःच्या अंगावर घेण्याचे कारण नव्हते. परंतु त्यावेळी लगेचच झालेल्या औरंगाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्थां मतदारसंघातील निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार किशनचंद तनवाणी यांच्या विरोधात भाजपने मतदान केले. तरीही तनवाणी निवडून आले आणि यावेळी मात्र शिवसेनेच्या उमेदवारामुळे भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे मराठवाड्यात भाजप बरोबर नसेल तरीही आम्ही विजय मिळवू शकतो आणि आम्ही बरोबर नसलो तर तुमचा पराभव होऊ शकतो, असा संदेश शिवसेनेने भाजपला दिला आहे. त्यामुळेच राज्यात शिवसेनेबरोबर स्पर्धा करून मुख्यमंत्रीपद मिळणे अवघड असल्याचे मुंडे यांच्या लक्षात आले आहे. दुसरीकडे केंद्रात भाजपची सत्ता आली तर मंत्रिपद मिळेल म्हणून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवण्याची तयारी केली आहे. पक्षात त्यांची कोंडी होत असल्याने क्षमता असूनही ते राज्य सरकारच्या विरोधात पूर्वीप्रमाणे रान उठवण्याच्या मनस्थितीत नाहीत.

दुसरीकडे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या सहा जिल्ह्यातील विधानसभेच्या 74 पैकी केवळ 18 जागा युतीला मिळाल्या. त्यामध्ये ऐनवेळी शिवसेना किंवा भाजपमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवलेले काहीजण आहेत. शिरूरमध्ये बाबुराव पाचर्णे, करमाळ्यात जयवंतराव जगताप, पाटणमध्ये शंभुराज देसाई, कोपरगावात अशोक काळे, शाहुवाडीत सत्यजित पाटील अशा कॉंग्रेस संस्कृतीतील नेत्यांचा समावेश आहे. यापैकी बहुतेकांच्या ताब्यात सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि त्यासंदर्भातील कामांसाठी त्यांना वेळोवेळी राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांकडे जावे लागतेच. मतदारसंघांच्या नव्या रचनेत या जिल्ह्यांमधील मतदारसंघांची रचना 70 वर आली असली त्यात भाजपकडे असलेला खटाव (जि. सातारा) मतदारसंघ गायब झाला तर कर्जत (जि. नगर) मतदारसंघातील आरक्षण उठले. त्यामुळे तिथे इतके दिवस उपास सहन करणारे खुल्या गटातील नेते जिद्दीने रिंगणात उतरणार आहेत. या सहा जिल्ह्यांमध्ये युतीचे नेते पुन्हा एकदा कॉंग्रेसच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न करणार हे स्पष्ट आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाने अशा नेत्यांना योग्य ठिकाणी चाप लावण्याचा अभ्यास केलेला आहे.

केंद्रात विश्‍वासदर्सक सरकारचा पराभव झाला तरी युतीतील भांडणे आणि अंतर्गत वाद व गटबाजी यामुळे हे पक्ष राज्यात निवडणुकीची मागणी करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. दुसरीकडे आघाडीच्या नेत्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुकीला सामोरे जायचे ठरवले असल्याने त्यानुसारच निवडणूक होणार, अशी सध्याची राज्यातील स्थिती आहे.

- सुहास यादव

------------