उगवत्या सूर्याच्या राज्यात सगळाच अंधार

ईशान्य भारतातील राज्ये आणि तेथील एकंदरीत अस्वस्थता, संस्कृती, फुटीरता याबाबत अतिशय संवेदनशील आहेत. त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न केंद्रातील भाजप सरकारने अधिक परिपक्वतेने हाताऴावा अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. राज्यपालच आखड्यात उतरल्याने अधिकच विचका झाला. आता विधानसभेच्या अधिवेशनाची तारीख ठरवण्याचा आणि विषयपत्रिकेवर पहिला विषय कुठला असावा हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अरुणाचल प्रदेशात निर्माण झालेला राजकीय अस्थिरतेचा प्रश्न केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे हाताळला ते पाहता त्यांना नेमकी कशाची घाई झाली आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. मुळात अरुणाचल प्रदेशासह ईशान्य भारतातील सातही राज्ये अनेक बाबतीत
अतिसंवेदनशील आहेत. तेथील भौगौलिक परिस्थिती, सांस्कृतिक जीवन, विविधता, फुटीरतावादी चळवळी, ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचे कार्य-प्रभाव या सगळ्या मुद्द्यांवर भाजप आणि त्यांची पितृ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अतिशय संवेदनशील आहे. एकीकडे ही पार्श्वभूमी आणि दुसरीकडे चीनला लागून असल्याने स्टेपल्ड व्हिसापासून ते हा प्रदेश दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा करण्यापर्यंत चीनची मजल जाते. एकेकाळी चीनने केलेले आक्रमण आणि या प्रदेशाबाबत चीनकडून सातत्याने होणारी वादग्रस्त वक्तव्ये लक्षात घेतली तर अरुणाचल प्रदेशातील कोणाताही प्रश्न राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन हाताळला पाहिजे, अशी अपेक्षा इतर कुणापेक्षाही भाजप आणि रा. स्व. संघाच्या हितचिंतकांनी ठेवल्यास गैर नाही. अशा स्थितीत सरळ विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग केंद्र सरकारसमोर होता. पण त्याऐवजी राज्यपालच राजकीय आखाड्यात उतरले आणि राज्यात भाजपच्या पाठिंब्यावर कॉंग्रेसेतर सरकार स्थापन करण्यासाठी झालेल्या हातघाईच्या लढाईत अरुणाचल प्रदेशात मात्र लोकशाहीची किरणे काळवंडली.

मागील दाराने सत्ता हस्तगत करण्याची परंपरा

एखाद्या राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असले की बेकायदेशी गोष्टींचा आधारे मागील दाराने सत्ता ताब्यात घ्यायची खेळी कॉंग्रेसने 60 वर्षांच्या काळात अनेकदा खेळली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार बरखास्त करण्याची सुरवात पंडित जवारहलाल नेहरूंनी केली. जुलै 1959 मध्ये त्यांनी केरळमधील ईएमएस नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार बरखास्त केले. सभागृहात बहुमत असतानाही केवळ विरोधी पक्षाचे सरकार असल्यामुळे हे सगळे घडले होते. इंदिरा गांधी यांनी  जनता पक्षाची राज्यातील सरकारे बरखास्त करून हीच परंपरा पुढे चालवली. 1975 ते 80 च्या काळात त्यांनी अनेक बिगर कॉंग्रेस सरकारे या पद्धतीने घालवली. आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने बहुतेक राज्यांमधील कॉंग्रेसची सरकारे बरखास्त केली होती. नंतर इंदिरा गांधींनी सत्तेत आल्यावर विरोधकांची सरकारे बरखास्त केली. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना हा खेळ काहीसा थांबला होता कारण त्यावेळी बहुतेक राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचीच सरकारे होती. 1992 मध्ये वादग्रस्त बाबरी मशिद पाडण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी चार राज्यांमधील भाजपची सरकारे बरखास्त केली होती. केवळ विरोधकांना धडा शिकवायचा आणि मागच्या दाराने सत्ता हस्तगत करायची एवढ्या एकाच उद्देशाने हे घडत आले आहे. आता अरुणाचल प्रदेशात तेच घडले आहे. फरक एवढाच आहे की, स्वतःला चौकीदार, रखवालदार म्हणणारे केंद्रात सत्तेत आहेत आणि कॉंग्रेसची अवस्था अगदीच केविलवाणी झाली आहे.

राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त

लोकशाहीत प्रभावी विरोधी पक्ष असणे आवश्यक असते. नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसमुक्त भारत केला तरी अन्य कुठल्यातरी पक्षाच्या रुपाने पर्यायी तगडा विरोधक उभा राहिलच. पण देश कॉंग्रेसमुक्त करण्याची आणि शेंडीला गाठ मारण्याची एवढी घाई आणि त्याची सुरवात अरुणाचल प्रदेशसारख्या संवेदनशील राज्यातून होणे हे निश्चितपणे खेदजनक आहे. कॉंग्रेसवर कितीही दुगाण्या झाडल्या आणि त्या पक्षाचे वर्तन किती लोकशाहीविरोधी आहे साग्रसंगीत वर्णन केले म्हणून अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल आणि केंद्र सरकारची कृती समर्थनीय ठरत नाही. भाजपने त्याठिकाणी कॉंग्रेसमधील बंडखोर आमदारांमधील मुख्यमंत्री बसवण्याचा प्रयत्न केला आणि राज्यपालांनी अप्रत्यक्षपणे त्याला खतपाणी घालण्याचे काम केले हे सगळ्या घटनाक्रमातून स्पष्ट होते.  राज्यपाल राजखोवा यांची रा. स्व. संघाच्या नेत्यांसमवेत उठबस असल्यानेच त्यांची या पदावर नियुक्ती झाल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये आणि संघाच्या वर्तुळात आहे. अरुणाचल प्रदेशची सीमा चीन आणि म्यानमारला लागून आहे. म्यानमारमध्ये दहशतवाद्यांचे लपण्याचे अनेक अड्डे आहेत. या पार्श्वभूमीवर साधारणपणे या राज्याच्या राज्यपालपदी लष्कराशी संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. निवृत्त जनरल जेजे सिंग हे याआधी राज्यपाल होते. त्यांच्यानंतर लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) निर्भय शर्मा हे राज्यपाल होते. त्यांच्यानंतर मे 2015 मध्ये राजखोवा यांच्या रुपाने प्रथमच माजी सनदी अधिकाऱ्याची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली.

सभागृहाबाहेर विधानसभेचे अधिवेशन?

राजखोवा यांची निर्णयपद्धती पाहिली तर नियुक्ती करणाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांनी सर्वकाही केल्याचे दिसले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाची तारीख अलीकडे घेतली. म्हणजे ठरल्यानुसार 14 जानेवारी 2016 अधिवेशनाची तारीख ठरली होती. राज्यपालांनी ती अलीकडे घेऊन  16 डिसेंबर 2015 केली आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा विषय सगळ्यात पहिला ठेवला. राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याचा आणि कुठला विषय पहिल्यांदा घ्यावा हे सांगण्याचा अधिकार आहे काय, हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. तिकडे विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या आदेशावरून जिल्हा प्रशासनाने विधानसभा इमारतीचा परिसर सील केला. मग भाजप आणि कॉंग्रेसचे बंडखोर आमदार एकत्र आले आणि राजधानी इटानगरजवळील एका हॉटेलमधील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये भेटले. त्या परिसराला तात्पुरती विधानसभा घोषित करून विधानसभेचे वादग्रस्त अधिवेशन घेतले. या हॉटेल कम विधानसभा परिसराला राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडून `योग्य’ ती मान्यता घेण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री नबाम तकी यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करून कॉंग्रेसचे बंडखोर आमदार कालिखो पुल यांची राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. 60 सदस्यांच्या सभागृहातील भाजपचे 11 सदस्य, कॉंग्रेसचे 20 बंडखोर आणि दोन अपक्ष असे 33 आमदार यावेळी उपस्थित होते. कॉंग्रेसचे सरकार अल्पमतात असल्याचे यावेळी स्पष्ट दिसत होते. मात्र ही सगळी कार्यवाही विधानसभेच्या सभागृहात झाली नसल्याने बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री तकी यांच्यासह 26 आमदारांनी या `बाहेर’च्या अधिवेशनावर बहिष्कार घातला होता. बंडखोरांच्या बाजूने असलेले विधानसभेचे उपाध्यक्ष थोंगडोक यांनी अधिवेशनादरम्यान अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. अधिवेशनात विधानसभेचे अध्यक्ष नबम रेबिया यांच्याविरोधा महाभियोगही चालवण्यात आला. या सगळ्या घटना दोन-तीन दिवस घडत होत्या.

तकी यांच्या विरोधात खदखद आणि असंतोष

कॉंग्रेसमधील अंतर्गत खदखदीची पार्श्वभूमी या सगळ्या घडामोडींना आहे. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेची निवडणूक 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या बरोबरच घेण्यात आली. विधानसभेची मुदत संपण्याच्या तब्बल सात महिने आधी ही निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी देशभरात मोदी लाट असतानाही 60 सदस्यांच्या विधानसभेत 47 जागा जिंकून कॉंग्रेसने घवघवीत यश मिळवले होते. सप्टेंबर 2015 पासून नबम तकी यांच्याविरोधातील खदखद आणि असंतोष प्रकट होत होता. पक्षातील वेगवेगळ्या गटांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या विरोधात महाभियोगाच्या नोटिसा दिल्या होत्या. कॉंग्रेसमधील या वादात कुरघोडी आणि डावपेचाचे राजकारण करताना भाजपने या सगळ्याचा पुरेपूर फायदा उठवला आणि त्यांना राज्यपालांची साथ मिळत गेली.

गोमांस आणि मिथुन

कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना मुख्यमंत्री नबम तकी यांचा राजीनामाच हवा होता. बहुमत नसल्याची बाब लक्षात आल्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याबाबत तकी चालढकल करत होते. अर्थात एकदा अधिवेशन झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत त्यांना अधिवेशन घ्यावेच लागणार होते. ही मुदत 14 जानेवारी 2016 रोजी संपत होती. म्हणजे त्यादिवशी अधिवेशन घ्यावेच लागले असते. पण तोपर्यंत थांबण्याची राज्यपालांची तयारी नव्हती. त्यांनी अधिवेशनाची तारीख अलीकडे घेतली आणि मग कुरघोड्यांचे राजकारण आणि हिशेब चुकते केले गेले. राजधानी इटानगरमध्ये हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या. नेहमीप्रमाणे भाजपच्या आवडीचा विषय पुढे आणण्यात आला. राज्यपालांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात गोमांस टाकल्याचा आरोप झाला. अर्थात ते गोमांस नव्हते तर मिथुन या प्राण्याचे ते मांस होते. अरुणाचल प्रदेशात या प्राण्याचे मांस सर्रास खाल्ले जाते. पण एकदा राजकारणच करायचे म्हटल्यावर कमरेचे गुंडाळून डोक्याला बांधायला आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही असाच संदेश या घटनेतून मिळाला आहे. अर्थात अरुणाचल प्रदेशसारख्या सीमावर्ती आणि संवेदनशील राज्यात अशा प्रकारची राजकीय अस्थिरता परवडणारी नाही हा विचार करण्यासाठी भाजपकडे सध्या वेळ नाही.

सभागृहात शक्तीपरिक्षा झालीच नाही...

एवढे सगळे घडल्यावर राज्यात घटनेतील तरतुदीनुसार कामकाज चालत नसल्याचा अहवाल पाठवण्यासाठी राज्यपालांना पुरेशी सामग्री मिळाली होती. तसा अहवाल गेल्यावर केंद्र सरकारने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर जोरदार गदारोळ झाला. कॉंग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभेत बहुमत कुणाकडे आहे याची परिक्षा विधानसभेच्या सभागृहातच झाली पाहिजे या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक होते. तसे न होता केवळ राज्यपालांच्या अहवालावर राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेण्यात आला.

356 वे कलम

घटनेतील 356 व्या कलमानुसार राज्य सरकारचे कामकाज घटनेतील तरतुदीनुसार चालत नसल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. पण `घटनेतील तरतुदीनुसार चालत नसल्यास’ म्हणजे काय, याची व्याख्या राज्य घटनेत नाही. त्रिशंकू विधानसभा, सरकार अल्पमतात येणे, सरकार स्थापन करण्यास कुठलाही पक्ष किंवा गट पुढे न येणे, सत्तेत असलेली आघाडी किंवा युती संपुष्टात येणे, राज्यातील घुसखोरीचा प्रश्न अशी परिस्थिती म्हणजे राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार चालत नसल्याचे म्हणण्यास वाव असतो. कारण काहीही असले तरी घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यात कारभार चालत नसल्याची खात्री राष्ट्रपती करून घेतात. साधारणपणे याविषयीचा अहवाल राज्यपालांकडून केंद्र सरकारला पाठवला जातो. मग मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याची चर्चा होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाते. एकदा का राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली की राज्याचा कारभार केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येते. राज्य मंत्रिमंडळाचे सगळे अधिकार राज्यपालांकडे जातात. साधारणपणे विधानसभा स्थगित ठेवली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर दोन महिन्यात या निणर्याला संसदेकडून मंजुरी घ्यावी लागते. राज्यात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट ठेवता येत नाही. तशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्यास त्यासाठी पुन्हा संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते.

-सुहास यादव