कोण लढले, कोणासाठी?

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा गेल्या आठवड्यात मुंबई दौरा झाला. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना एक नाजूक प्रश्न विचारला. अर्थात महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही हा प्रश्न रेंगाळतो आहेच. आता राष्ट्रीय अध्यक्षांनीच या प्रश्नाला हात घातल्यावर राज्यातील नेत्यांचा बेरकीपणा उघड झाला आहे. 
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने गेल्या 15 वर्षात 11 लाख 88 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार विविध शासकीय योजनांमध्ये केल्याची यादी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी शहा यांना सादर केली. मुळात आपण करत असलेल्या आरोपांना किमान शेंडाबुडखा असला पाहिजे, याचे भान या नेत्यांना नव्हते. त्यामुळेच एवढे गैरव्यवहार करणाऱ्या नेत्यांच्या मतदारसंघात किती आंदोलने केली, किती संघर्षयात्रा काढल्या अशी उलटतपासणी घेतली. त्यावर या नेत्यांचा बोलघेवडेपणा आणि चमकोगिरी उघड झाली.

काळजी टोल कंत्राटदारांची?

मुळात अमित शहांपेक्षा महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनातील हा प्रश्न आहे. गेली पाच वर्षे दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेतेपद भाजपकडे आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर अंकुश आणि राज्याच्या तिजोरीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी जनतेने विश्वासाने तुमच्यावर सोपवली होती. सत्तेत असलेल्यांचे वाभाडे अवश्य काढा. पण त्या आधी जनतेने आपल्यावर सोपवलेली जबाबदारी आपण किती प्रामाणिकपणे पार पाडली याचे जरा आत्मपरिक्षण या नेत्यांनी केले पाहिजे. साधा प्रश्न आहे राज्यातील जनता टोलवसुलीने त्रस्त झाली आहे. मग गेल्या पंधरा वर्षात राज्यात किती रस्ते झाले, त्याची कंत्राटे कुणाला मिळाली, कंत्राटदारांबरोबरचे करार पारदर्शक झालेत का, टोलवसुलीत पारदर्शकता आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्यातील जनतेने भाजपच्या नेत्यांवर सोपवली होती. प्रत्यक्षात काय घडले? लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुंडे यांनी महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली. ती किती व्यवहार्य होती हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण पक्षातील प्रभावी नेते नितीन गडकरी यांनी त्यावर मौन बाळगणे पसंत केले. उलट एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्र टोलमुक्त करायचा झाल्यास कंत्राटदारांना एक लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील असे त्यांनी सांगितले होते. म्हणजे नेमके किती अंतराचे रस्ते झाले, टोलवसुलीत पारदर्शकता आहे का हे पाहण्याऐवजी गडकरींकडे कंत्राटदारांना किती रक्कम अदा करावी लागेल याची आकडेवारी तयार.

संघर्ष फक्त कॅमेऱ्यासमोर

जलसंपदा खात्यात 70 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याच आरोप करून बैलगाडीभर पुराव्यांची औरंगाबादेत मिरवणूक काढणारे देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे कधीही बारामतीत जाऊन अजित पवारांना भिडले नाहीत. ती हिंमत फक्त राजू शेट्टीकडेच आहे. पवारांनी राजू शेट्टींनाही कवेत घेण्याचे प्रयत्न केले. शेट्टी त्यांना अजिबात बधले नाहीत म्हणून तर धनदांडग्यांच्या विरोधातील लढ्यात जनता शेट्टींच्या पाठीशी राहते. मोदी लाट वगैरे नव्हती तेव्हाही पंकजा मुंडे बारामतीत जाऊन जबरदस्त सभा गाजवत होत्या. त्यातूनच पवारांच्या नाकात दम आणणाऱ्या महादेव जानकरांना मुंडेंनी बळ दिले. त्याउलट भाजपचे अन्य नेते पवारांकडून पाटबंधारे खात्याची जमीन आपल्या उद्योगसमूहाला कशी मिळेल, पवारांच्या वळचणीला राहून आपले खासगी साखर कारखाने आणि संस्था कशा उभ्या राहतील यासाठी धडपड करत होते. गडकरींच्या पूर्ती समूहातील कथित गैरव्यवहारांचे प्रकरण माध्यमांमध्ये सुरु झाले तेव्हा शरद पवारांनी एका वृत्तवाहिनीला खास मुलाखत देऊन गडकरी हे जबाबदार नेते असल्याचे प्रशस्तिपत्रक दिले होते. पवारांच्या प्रशस्तिपत्रकाची आम्हांला गरज नाही असा बाणेदारपणा त्यावेळी गडकरींनी दाखवला नव्हता. गडकरींच्या संस्थेने अर्ज केला आणि नियमानुसार त्यांना जमीन देण्यात आली, असे प्रामाणिक उत्तर पवारांनी त्यावेळी दिले होते. तीच गोष्ट आयआरबी कंपनीच्या मालकांनी गडकरींच्या समूहात केलेल्या प्रामाणिक आणि कायदेशीर गुंतवणुकीची. माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या निघृण खून प्रकरणात आयआरबीचे संचालक वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर यांची पॉलिग्राफ चाचणी करण्यास सत्र न्यायालयाने परवानागी दिली होती. आता हे सगळे प्रकरण गुंडाळण्यात आले आहे. तर या म्हैसकरांना गडकरींमधील उद्योजकता दिसली आणि त्यांनी गडकरींच्या उद्योगात कायदेशीर गंतुवणूक केली. यात कुठलाही गैरव्यवहार नव्हता. पण म्हैसकर हे पक्के व्यावसायिक आहेत आणि पवार हे व्यावसायिक राजकारणी आहेत. हे लक्षात घेतले तर उपकृततेचा भ्रष्टाचार नावाची एक चीज असते याची कल्पना महाराष्ट्रातील जनतेला यावी. मग टोलनाकी बंद करायची म्हटल्यावर कंत्राटदारांना किती लाख कोटी रुपये अदा करावे लागतील याचा हिशेब कुणाच्या मेंदूत फिट असेल तर भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात किती आंदोलने केली याचे उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेला सोडा, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना तरी कुठल्या तोंडाने देणार.

एजी मर्कंटाईलचा किस्सा

एप्रिल 2011 मध्ये तेजतर्रार नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण लावून धरले होते. वृत्तवाहिन्यांवर फडणवीसांना मोठी प्रसिद्धी मिळत होती. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील भिलवली धरणाच्या निसर्गरम्य परिसरातील तीन एकर जागा पर्यटन विकासासाठी (म्हणजे रिसॉर्ट वगैरे बांधण्यासाठी) एजी मर्कंटाईल या कंपनीला देण्याता आली होती. त्या बदल्यात कंपनीने धरणाच्या मजबुतीचे काम करून द्यायचे होते. या कंपनीत अजित पवार यांचे 8,800 शेअर असल्याचे पुरावे दाखवण्यात येत होते. वातावरण असे तयार करण्यात आले होते की आता अजित पवार राजकारणातून उठणार. फडणवीसांनी विधानसभेतही त्यांच्या आक्रमक शैलीत हा मुद्दा मांडला. नंतर काय चक्रे फिरली ते फडणवीसांनाच ठाऊक. पण  फडणवीस शांत झाले आणि पवारांचे राजकारण सुखनैव चालू राहिले. एकूण काय माध्यमांच्या मदतीने महाराष्टारातील जनतेला मूर्ख बनवण्याचा तो एक प्रयोग होता हे कालांतराने लक्षात आले. जनतेला मूर्ख बनवल्याची अशी अनेक (भाजपच्या भाषेत गाडीभर) उदाहरणे देता येतील.

सगळे `नटावदकर’ अडगळीत

रोज उठून इतक्या हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असे आरोप करण्यासाठी किरीट सोमय्यांना नेमून भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई लढता येत नसते. राजू शेट्टी रस्त्यावर उतरून मस्तवाल साखर सम्राटांशी दोन हात करण्याची हिंमत दाखवतात. एकदा नाही तर अनेकदा. प्रसंगी जीवावर उदार होऊन. त्यातून भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात प्राणपणाने लढणाऱ्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची फळी आज सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात उभी राहिली आहे. प्रामाणिकपणा आणि कष्टाच्या जोरावर कार्यकर्ते उभे करता येतात हे शेट्टी यांनी उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे. गेल्या पंधरा वर्षात सध्याच्या भाजपच्या नेत्यांनी असे कष्ट केले नसल्याने संजय पाटील, अजित घोरपडे, विलासराव जगताप, विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते, भास्करराव खतगावकर, सूर्यकांता पाटील, माधवराव किन्हाळकर, दत्ता मेघे अशा प्रस्थापित नेत्यांना आयात करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. एकेकाळी यांच्यातील अनेकांवर भाजपने भ्रष्टाचाराचे, गुंडगिरीचे आरोप केले आहेत. आता त्यांचीच धुणी धुण्याची वेळ सामान्य कार्यकर्त्यांवर आली आहे. भाजपमध्ये वर्षानुवर्षे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची तर भयंकर मानसिक कोंडी झालेली आहे. नंदुरबारमध्ये डॉ. सुहास नटावदकर नावाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे प्रस्थापितांशी जोरदार संघर्ष करत आहेत. 2004 आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रतिकूल स्थिती असताना अडीच लाखांपेक्षा जास्त मते मिळवली. पण 2014 च्या निवडणुकीत आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीचे भ्रष्ट मंत्री विजयकुमार गावित यांची कन्या डॉ. हीना गावित यांना भाजपने उमेदवारी दिली आणि मोदी लाटेत निवडून आणले आता विधानसभेला कमळ हातात धरून विजयकुमार गावित निवडून येणार. डॉ. नटावदकरांना फक्त आभाराचे काम उरणार. भाजपच्या राज्य पातळीवरील नेत्यांनी स्थानिक नेतृत्वाला बळ दिले नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला नाही.

सगळी आंदोलने शेट्टींनी केली

मुंडे होते तोपर्यंत त्यांना विरोध करण्याचा एककलमी कार्यक्रम आणि हिशेबी वृत्तीने स्वतःचे नेतृत्व आणि संस्था उभारण्यात धन्यता मानल्याने नंदुरबारपासून सांगलीपर्यंत (व्हाया शिवाजीनगर, पुणे) आणि गुहागरपासून वर्ध्यापर्यत सगळीकडेच निष्ठावंतांची फरफट होताना दिसते. त्यामुळेच भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात त्यांच्या मतदारसंघात किती आंदोलने केली, या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या प्रश्नावर राज्यातील भाजप नेत्यांकडे उत्तर असणे शक्य नाही. उत्तर द्यायचेच झाले तर ती सगळी आंदोलने राजू शेट्टी यांनी केली असे द्यावे लागेल.
( दि. 14 सप्टेंबर 2014 रोजी दै. पुण्यनगरी मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख)

-सुहास यादव

suhaspyadav@gmail.com

--------------------------------पूर्ण-------------