घराणेशाही

भारतीय जनता पक्षाचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्या कन्या पूनम महाजन- राव यांना पक्षाने उमेदवारी न दिल्यामुळे राजकारणातील घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे. समाजातील सर्वच क्षेत्रांत नकळत का होईना आपण घराणेशाही मान्य केली आहे. मग राजकारणाचा मुद्दा आला की घराणेशाहीबद्दल तावातावाने का बोलले जाते? अगदी साधे उदाहरण घेऊ. आपण आपली सगळी संपत्ती आपल्या वारसांना देतो. आयुष्यभर कष्टाने मिळवलेली संपत्ती आपल्या रक्ताच्या वारसाकडे जावी, असे वाटणे

हा मनुष्यस्वभाव आहे. त्यामुळेच अगदी उद्योजक असो किंवा मध्यमवर्गीय व्यक्ती आपला फ्लॅट, शेतीवाडी, पैसाअडका, गुंतवणूक सर्वकाही रक्ताच्या वारसाकडे सोपवतो. हे झाले खासगी संपत्तीबाबत. पण सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्याबाबतही अनेक ठिकाणी असेच घडलेले दिसते. त्यांनी सामाजिक कामासाठी स्थापन केलेले ट्रस्ट नंतर त्यांच्या मुलांकडे जातात किंवा मुले ते ट्रस्ट ताब्यात घेतात. कारण तिथे पैसा, अधिकार, सत्ता असते. एवढेच कशाला अगदी मंदिरांच्या ट्रस्टवरदेखील आता अनेकांच्या दुसऱ्या पिढ्या काम करत असल्याचे दिसते. वडिलांबरोबर मुलगाही ट्रस्टवर असल्याचे दिसते. असे ट्रस्ट ही काही त्यांची खासगी संपत्ती नसते, तरीही अनेकदा ट्रस्टींनी आपल्या हयातीतच आपल्याबरोबर आपली पत्नी किंवा मुलांची ट्रस्टवर वर्णी लावून घेतलेली असते.


धार्मिक आणि अध्यात्मिक काम करणाऱ्या गुरू-बाप्पू, महाराजांचे प्रस्थ सध्या वाढले आहे. त्यांच्याकडे अल्पावधीतच कोट्यावधीची संपत्ती जमल्याचे आपण पाहतो. अशा महाराजांच्या निधनानंतर अन्य कोणा शिष्याकडे त्यांचा वारसा किंवा ट्रस्टची संपत्तीचे अधिकार न जाता त्यावर त्यांच्या मुलग्याने किंवा मुलीने ताबा मिळवल्याचे आपण पाहतो. अगदी त्यासाठी खून पडण्यापर्यंत प्रकार झाले आहेत. हे सगळे आपल्याला चालते. अशा घराणेशाहीबद्दल आपण कधीच बोलत नाही. मग राजकारण्यांवर आपला एवढा राग का?

खरे तर हे सामाजिक ट्रस्ट, मंदिरांचे ट्रस्ट किंवा कोट्यवधींची संपत्ती जमवणारे अध्यात्मिक गुरू यांना कधीच लोकांना सामोरे जावे लागत नाही. जनतेच्या परीक्षेला बसावे लागत नाही. उलट वर्षानुवर्षे संपत्ती जमवण्याचे त्यांचे काम चालूच असते. त्याबद्दल प्रश्‍न उपस्थित करण्यासाठी सामान्य जनतेला व्यासपीठच उपलब्ध नसते. त्या तुलनेत राजकीय नेत्यांना किमान पाच वर्षांनी तरी लोकांना सामोरे जावे लागते. आपण केलेल्या बऱ्यावाईट गोष्टींचा हिशेब जनतेला द्यावा लागतो. आता राजकारण हेच ज्यांनी आपले कार्य किंवा व्यवसाय मानला आहे त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तर एखाद्या मतदारसंघ ताब्यात घेण्यासाठी तो बांधण्यासाठी आयुष्यातील पंचवीस-तीस वर्षे खर्च करावी लागतात. एखाद्या मतदारसंघात विजय मिळवला आणि कितीही चांगले काम केले तरी पुढच्या पाच वर्षांनी जनता पुन्हा निवडून देईल याची त्याला खात्री नसते. कारण मतदार नेहमीच तारतम्याने मतदान करतो, असे नाही. उलट अनेकदा तो तात्कालिक लाभापोटी किंवा केवळ एखादा लोकप्रतिनिधी बारशापासून तेराव्यापर्यंत सगळ्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहतो म्हणूनही त्याला निवडून देतो. अशा स्थितीत दहा-वीस वर्षे अथक परिश्रम करुन मतदारसंघात विजय मिळवल्यानंतर त्या ठिकाणी आपले "नेटवर्क' उभे करण्याच्या कामाला तो लागतो. मग दूधसंस्था, शिक्षणसंस्था, साखर कारखाने अशा माध्यमातून तो मतदारसंघाची घट्ट बांधणी करतो. मग तीस-चाळीस वर्षे परिश्रम घेतल्यानंतर आपल्याबरोबरच आपल्या हयातीतच आपल्या वारशाच्या राजकीय वाटचालीचा मार्ग सुकर व्हावा म्हणून त्याने प्रयत्न केले, तर त्यात वावगे काय? समजा वावगे असेल तर त्याबाबत आगपाखड करण्याऐवजी अशा राजकीय वारसदारांना घरी बसवण्याची संधी मतदारांना असतेच. हे झाले एखाद्या मतदारसंघाबाबत. पण आयुष्य खर्ची घालून प्रभावी राज्यव्यापी संघटना उभी केली. आयुष्याच्या उत्तरार्धात स्वाभाविकपणे त्या संघटनेची सूत्रे आता मुलाकडे द्यायची म्हटल्यावर काहीजण संघटनेवर कब्जा करण्याचा, संघटनेचे लचके तोडण्याचे प्रयत्न करू लागले तर ती व्यक्ती संतापणारच. आपण आयुष्यभर खस्ता खाऊन उभी केलेली ही राजकीय संपत्ती (संघटना) आपल्या रक्‍ताच्या वारशाकडे जावी, असे वाटण्यात आणि तसे करण्यात काय चुकीचे आहे? कारण ती संघटना उभी करताना आयुष्यातील उमेदीच्या वर्षात त्या व्यक्तीला मोठी किंमत मोजावी लागलेली असते, त्याग करावा लागलेला असतो. मुलाबाळांकडे, कुटुंबाकडे दुर्लक्ष झालेले असते. समजा त्या नेत्याने असा राजकीय वारसा नीट एकत्रित करून व्यवस्थित आपल्या ताब्यात नाही ठेवला तरी काय होते, याचा अनुभव प्रमोद महाजनांच्या वारसांना येत आहे.

पक्ष किंवा संघटनेसाठी झटणाऱ्या व्यक्तींबाबत त्या संस्था नेहमीच कृतज्ञ असतात, असे नव्हे. उलट अनेक स्वातंत्र्यलढ्यात निरपेक्षपणे काम करणाऱ्या अनेक नेत्यांना त्यांच्या वारसांना नंतर हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. अगदी महात्मा गांधींपासून, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्यापर्यंत अनेकांना किंवा त्याच्या वारसांना अशा हालअपेष्टांमधून जावे लागले. समाज त्यांच्या मदतीला धावून गेला नाही.

अशा स्थितीत राजकारण्यांना आपल्या हयातीतच आपल्या मुलाबाळांची राजकीय सोय लावावी असे वाटले तर ते मनुष्यस्वभावाला धरुन आहे. प्रमोद महाजनांनी त्यांच्या हयातीत हे केले नाही. त्यांनी महाराष्ट्रात पक्षाचे काम सुरु केले तेव्हा पक्षाचे जेमतेम दहा-बारा आमदार निवडून येत असत. अठरापगड जातींना भाजपबरोबर आणून शिवसेनेशी युती करण्याचा कल्पक प्रयोग यशस्वी करुन भाजपच्या आमदारांची संख्या त्यांनी पन्नासच्यावर नेली. त्यामुळेच आज जनतेत स्थान नसलेल्या भाजपच्या अनेक नेत्यांना विधान परिषदेवर किंवा राज्यसभेवर निवडून येता येते. भाजपच्या कोणत्याच नेत्याने राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न केले नव्हते. महाजनांनी ते स्वप्न पाहिले आणि ते प्रत्यक्षात आणले. दिवसरात्र राज्यात आणि देशात फिरुन पक्ष वाढवण्याबरोबरच महाजनांनी एखादा मतदारसंघ बांधला असता. पतसंस्था, बॅंका, शिक्षणसंस्था स्थापन करुन मतदारसंघावर वर्चस्व ठेवले असते तर कदाचित तो वारसा त्यांच्या मुलीला मिळाला असता. हे सगळे जर-तरचे. कॉंग्रस संस्कृतीत वाढलेल्या आणि कॉंग्रेस संस्कृती आत्मसात केलेल्या भाजपच्या नेत्यांना हे सगळे समजते. त्यामुळे केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर भाजपच्याही अनेक नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या मुलाबाळांची सोय लावलेली आहे. समाज किंवा मतदार कसा वागतो या अनुभवातून हे नेते त्यांच्या वाटचालीची दिशा ठरवत असतात. अनेकदा विकासकामे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचा पुढच्या निवडणुकीत मतदार पराभव करतात. हे सगळे पाहिल्यावर मग तो नेता मतदारसंघात दूध सोसायट्या, बॅंक, शिक्षणसंस्था, साखर कारखाना या माध्यामातून समांतर व्यवस्था उभी करतो आणि मतदाराला आपल्याला हवे तसे मतदान करायला लावतो. नाही तर दूध उचलणे बंद, उस घेणार नाही अशी अडवाअडवी सुरु होते. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी मिळणाऱ्या संधीचा मतदारांनी नीट वापर केला तर घराणेशाहीच्या नावाने टाहो फोडण्याची वेळ त्याच्यावर येणार नाही.

-सुहास यादव
--------------------------