उगवत्या सूर्याच्या राज्यात सगळाच अंधार

ईशान्य भारतातील राज्ये आणि तेथील एकंदरीत अस्वस्थता, संस्कृती, फुटीरता याबाबत अतिशय संवेदनशील आहेत. त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न केंद्रातील भाजप सरकारने अधिक परिपक्वतेने हाताऴावा अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. राज्यपालच आखड्यात उतरल्याने अधिकच विचका झाला. आता विधानसभेच्या अधिवेशनाची तारीख ठरवण्याचा आणि विषयपत्रिकेवर पहिला विषय कुठला असावा हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कोण लढले, कोणासाठी?

भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा गेल्या आठवड्यात मुंबई दौरा झाला. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना एक नाजूक प्रश्न विचारला. अर्थात महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही हा प्रश्न रेंगाळतो आहेच. आता राष्ट्रीय अध्यक्षांनीच या प्रश्नाला हात घातल्यावर राज्यातील नेत्यांचा बेरकीपणा उघड झाला आहे. 

निर्भया आणि नितीन

धर्माच्या नावाखाली समाजातील मोठ्या वर्गाला गुलामगिरीत ठेवल्यानंतर आता देश स्वतंत्र झाल्यावरही या वर्गाला समाज म्हणून आपण छातीशी कवटाळू शकलो नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यांना जवळ घेण्याचे सोडा, त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यावर आपण न्यायदेखील देऊ शकत नाही ही मोठी दुर्दैवी स्थिती आहे.

आऊटसायडर दिल्लीत

देशातील कोट्यावधी जनतेच्या आशा-आकांक्षांशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या ल्यूटन्स संस्कृतीच्या आहारी गेलेल्या राज्यकर्त्यांनी सत्तेव्दारे मिळणाऱ्या सगळ्या सोयी-सुविधा आणि फायदे लाटले. सत्तेवर कुणीही येवो ही संस्कृती कायम प्रभाव गाजवत राहिली. आता नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने प्रथमच एका आऊटसायडरने दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. स्पष्ट जनादेश घेऊन आलेल्या या नेत्याने आता ही ल्यूटन्स संस्कृती पूर्णपणे मोडीत काढावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

भविष्यवेत्ते, जनमत चाचण्या तोंडघशी

मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष म्हणजे शितावरून भाताची परिक्षा असा प्रकार असतो. पण भात करताना तांदूळ एकाच जातीचा असतो, त्याला मिळणारी उर्जा, वाफ एकसारखी असते. त्यामुळे भाताची परिक्षा करता येते. पण भारतासारख्या विविध जाती, धर्म, भाषा, संस्कृती अशी बहुविधता आणि प्रश्नांचीदेखील तशीच बहुविधता असेलल्या देशात सर्वेक्षणातून मतदानाच्या निकालाचे अंदाज वर्तवणे ही मोठीच जोखिम असते.