लोकभावनेची कदर

हा लेख अगदीच स्थानिक विषयावर आहे। त्यामागे काही घटनांचा संदर्भ आहे. एखाद्या मोठ्या व्यक्तीच्या प्रतिमेला धक्का पोचवण्याचे काम स्वयंघोषित निष्ठावंतच कसे करतात याची झलक या लेखावर काम करताना मी अनुभवली.

------------

लोकभावनेची कदर

शनिवारवाड्यापासून एरंडवण्यापर्यंत नदीपात्रातील रस्त्याचा विकास करण्याच्या कामावरील स्थगिती न्यायालयाने उठवली आणि महापालिका प्रशासनाने कौतुकास्पद कार्यक्षमता दाखवून तातडीने या रस्त्याचे डांबरीकरण केले. प्रशासनाने मनात आणले तरी एखादे विकासाचे काम किती तत्परतेने होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
------
नदीकाठच्या रस्त्याचे डांबरीकरण झाल्याने कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे-माळवाडीहून नोकरीव्यवसायासाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात येणाऱ्या आणि संध्याकाळी परतणाऱ्या नागरिकांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. पुण्याचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास वेगाने होतो आहे. व्यवसाय आणि नोकरीच्या उत्तम संधी या शहरामध्ये आहेत. त्यामुळेच पुणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील लोक पुण्यात स्थायिक होण्याचा वेग वाढतो आहे. नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने आलेल्या या नागरिकांना मग राहण्यासाठी उपनगरांमध्ये आणि आता त्यापुढे जाऊन पुण्याच्या आसपास होत असलेल्या नव्या बांधकामांमध्ये कर्ज काढून सदनिका घेण्याचा पर्याय असतो; पण त्यांना रोजच्या कामासाठी शहरात यावे लागते किंवा अगदी शहर ओलांडून दुसऱ्या टोकालाही जावे लागते।

या परिस्थितीत कोथरूड, कर्वेनगर परिसरातून येणाऱ्या नागरिकांना कर्वे रस्त्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. मुळातच कर्वे रस्त्यावर वाहतुकीचा प्रचंड ताण आहे. कितीही एक मार्गी रस्ते केले किंवा नव्या कल्पना राबवल्या तरी वाहतुकीवरील ताण कमी होत नाही, असे चित्र दिसते. त्यामुळे या रस्त्याला नदीपात्रातील रस्ता हा पर्याय आहे. या रस्त्याचे ग्राऊटिंगचे काम होऊनही केवळ पर्यावरणाची काळजी वाहणाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हे काम सात-आठ वर्षे रखडले होते. तरीही खड्डे असलेल्या खडबडीत रस्त्याचा वापर रोज हजारो वाहनचालक करतच होते। मुळात या शहराच्याच नव्हे, तर पृथ्वीवरील पर्यावरणाबाबत जागरूकता वाढत आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखले पाहिजे, यावर कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही; पण अचानक एक दिवस उठून 2000 सालापासून किंवा 2008 पासून आता नदीच्या परिसरातील पर्यावरणाची काळजी व्यक्त करून कुणी न्यायालयात जाणार असतील, तर त्यांना विचारावे लागेल, की अहो महाशय 1910 मध्ये पुण्यात प्लेगची साथ आली आणि लोक नदीच्या पलीकडे छावण्यांमध्ये राहायला गेले आणि नंतर तेथे रस्ते, बंगले, सोसायट्या झाल्या. त्यापूर्वी तेथे केवळ शेतजमीन आणि वनसंपदा होती. ती या लोकांनी तोडली. शेते नष्ट केली आणि बंगले बांधले. एका दृष्टीने पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला तेथून सुरवात झाली. आता तुमच्या वाडवडिलांनी अगोदर येऊन तिथे बंगले बांधले, सोसायट्या तयार केल्या आणि आता आमची पहिलीच पिढी व्यवसाय-नोकरीसाठी पुण्यात आली असेल तर आम्हाला येण्या-जाण्यासाठी रस्ता करायचा म्हटले तर तुम्ही लगेच आडवे पडणार, हा कुठला न्याय? सगळ्या जगाचे शोषण करून आपले पोट भरले आणि वर साठा करता आला की ज्याप्रमाणे अमेरिका इतर गरीब देशांना शहाणपण शिकवायला लागते, त्याच प्रवृत्ती रस्त्याला विरोध करत आहेत. पर्यावरणाची काळजी 2008 पासून कशाला 1910 पासूनच करू या. आता शहराची वाढ थांबवा, पर्यावरणाची काळजी करा, असे म्हणून कुणाला रोखणे योग्य नाही।


वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून त्यांचा रस्त्याला असणारा विरोध रास्त आहे, असे आपण क्षणभर समजू. नदीतील रस्त्याची आम्हालाही अजिबात गरज नाही; पण मग पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला किंवा सरकारला द्यावेत, अशी याचिका जिमखान्यावरील पर्यावरणवाद्यांनी दाखल करावी. पुण्यातील पर्यावरणाची खरेच काळजी वाटत असेल तर प्रथम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे. बसथांब्यावर आल्यानंतर मला पाच मिनिटांत बस मिळेल आणि इच्छित ठिकाणी वेळेवर पोचता येईल, असा विश्‍वास नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला तर लोक स्वतःहून दुचाकी वाहने वापरण्याचे बंद करतील. ही वाहने कमी झाल्यास बस वेगाने धावू शकतील. अपघातांचे प्रमाण कमी होईल; पण दुचाकी कमी होणे, त्यांचा खप कमी होण्यामुळे अनेकांच्या हितसंबंधांना धक्का पोचणार आहे. त्यामुळे तसे होण्याची अजिबात शक्‍यता नाही। त्यामुळे जिमखान्यावरील पर्यावरणवाद्यांना खरी कळकळ असेल तर त्यांनी एखाद्या रस्त्याचा किंवा गल्लीचा विचार न करता शहराच्या पर्यावरणाचा व्यापक विचार करावा. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या एका सद्‌गृहस्थांनी माझ्या दारात उद्यान करायचे आहे म्हणून रस्त्याचे काम अडवून ठेवल्याचे उदाहरण केवळ पुण्यातच पाहायला मिळू शकते. खरेच पर्यावरणासाठी काम करायचे असेल व्यावसायिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या वेगवेगळ्या लॉबींच्या विरोधात आवाज उठवून त्यात सातत्य राहील असे प्रयत्न झाले पाहिजेत. कारण नदीपात्रातील रस्तादेखील काही दिवसांनी अपुराच पडणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे, हाच अंतिम उपाय असणार आहे. सध्या नदीपात्रातील रस्ता झाल्यामुळे एरंडवण्याच्या पलीकडे राहणाऱ्या दोन-तीन लाख लोकांची तात्पुरती का होईना सोय झाली आहे. त्याबद्दल महापालिका प्रशासनाला धन्यवाद!

- सुहास यादव

जातींचे प्रकटीकरण

नुकताच मुंबईत एका चर्चासत्राला उपस्थित राहण्याचा योग आला. चर्चेचे सूत्रसंचालन करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील एका प्रख्यात विद्यापीठातील एका विभागाच्या प्रमुखांकडे होती. अर्थातच ते उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यांनी डॉक्‍टरेट मिळवलेली आहे. त्यांच्या पेहरावावरुन ते आर्थिकदृष्ट्या चांगलेच सुस्थितीत असल्याचे दिसत होते. महाराष्ट्रातील सामाजिक, सांस्कृतिक विषयासंदर्भात प्रसिद्धीमाध्यमातील प्रतिनिधींची जाण असा चर्चेचा विषय होता. चर्चेला प्रारंभ करतानाच त्यांनी पुण्यात झालेल्या चित्पावान ब्राह्मणांच्या संमेलनाचा उल्लेख करुन या घटनेचे विश्‍लेषण करताना.......