आऊटसायडर दिल्लीत

देशातील कोट्यावधी जनतेच्या आशा-आकांक्षांशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या ल्यूटन्स संस्कृतीच्या आहारी गेलेल्या राज्यकर्त्यांनी सत्तेव्दारे मिळणाऱ्या सगळ्या सोयी-सुविधा आणि फायदे लाटले. सत्तेवर कुणीही येवो ही संस्कृती कायम प्रभाव गाजवत राहिली. आता नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने प्रथमच एका आऊटसायडरने दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. स्पष्ट जनादेश घेऊन आलेल्या या नेत्याने आता ही ल्यूटन्स संस्कृती पूर्णपणे मोडीत काढावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

दिल्लीतील राजकारणात मी आऊटसायडर आहे, असे नियोजित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन-चार महिन्यांपूर्वी म्हटले होते. १९२०-३० च्या काळात ब्रिटीश वास्तुविशारद एडविन ल्युटन्स यांनी नवी दिल्लीतील बहुतेक इमारती आणि बंगल्यांचे वास्तुविषयक आरेखन केले होते. त्यात नवी दिल्लीतील ल्युटन्स बंगलो झोनचाही समावेश होतो. आता याच ठिकाणी स्वतंत्र भारतातील बहुतेक राज्यकर्त्यांची, अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. ब्रिटीशांच्या राजवटीतील ते अलिशान बंगले, नोकरचाकर-लवाजमा या सगळ्या सरंजामशाही व्यवस्थेचे भारतातील एका वर्गाला आकर्षण होतेच. ब्रिटीशांची सत्ता जाताच हे देशी राज्यकर्ते त्या बंगल्यांमध्ये घुसले. सत्ता ताब्यात ठेवण्याचे आणि ती राबवण्याची एक कार्यपद्धती त्यांनी विकसित केली आहे. उर्वरित भारताशी फारसा संबंध नसणारी अशी ही कार्यपद्धती. आतापर्यंत सत्ता कुणाचीही असली आणि पंतप्रधान कुणीही असला तरी ल्युटन्स कल्चरला धक्का लागलेला नव्हता. थोडक्यात काय तर भारतातील राज्यकर्ते ब्रिटीश निघून गेले आणि ब्रिटीशांप्रमाणेच ल्यूटन्समध्ये राहून देशावर सत्ता गाजवू पाहणारे देशी राज्यकर्ते त्या बंगल्यांमध्ये घुसले. या ल्यटन्स कल्चरने सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहजगत्या आपल्या कवेत घेतले आहे आणि कुणलाही त्याबद्दल खंत वगैरे वाटण्याचा प्रश्नच नसतो. त्यात अगदी भाजपच्या नेत्यांचाही समावेश होतो.

प्रथमच राज्यातून शक्तीशाली नेतृत्व
दिल्लीतील राजकारणात आपण आऊटसायडर असल्याचे विधान मोदींनी केले होते ते या पार्श्वभूमीवर. कारण कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचे सगळे राजकारण चालते ते दिल्लीतून. कुठलाही पेचप्रसंग उद् भवला की दिल्लीतून निरीक्षक पाठवण्याची कॉंग्रेसची पद्धत भाजपने स्वीकारली. राज्याची जबाबदारी असलेले प्रभारी नेमण्याची कॉंग्रेसची पद्धत भाजपने जशीच्या तशी उचलली. त्याला पहिल्यांदा छेद दिला तो मोदींनी. लोकसभेच्या निवडणुकीची उत्तर प्रदेशातील जबाबदारी मोदींनी त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांच्याकडे सोपवली. हा निर्णय दिल्लीत नव्हे तर गांधीनगरमध्ये झाला. मोदींनी गांधीनगरमध्ये बसून भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणाची सूत्रे हाती घेतली होती. त्यापूर्वी भाजपमध्ये काय चालले होते. कर्नाटकात भाजपमध्ये बी. एस. येडीयुरप्पा आणि अनंतकुमार यांच्यात तीव्र गटबाजी होती. त्यावेळी केंद्रातील भाजपचे काही नेते येडीयुरप्पांच्या बाजूला तर काही अनंतकुमारांच्या असे चित्र दिसायचे. २००८ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानमध्ये भाजपचा निसटता पराभव झाला त्याचे एकमेव कारण म्हणजे वसुंधरा राजेंच्या विरोधकांना भाजपच्याच दिल्लीतील नेत्यांनी पाठबळ दिले होते. २०१२ मध्ये उत्तराखंडातील निवडणुकीत भाजपला विजय मिळण्याची चिन्हे असताना देखील पक्ष पराभवाच्या खाईत लोटला गेला कारण दिल्लीतील नेत्यांनी पक्षासाठी ओझे बनलेल्या मुख्यमंत्र्याला अभय देण्याचा खेळ खेळला होता. उत्तर प्रदेशातही अशीच स्थिती होती.

ल्यूटन्स -आपमतलबी वर्ग
या ल्युटन्स कल्चरला धक्का देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नितीन गडकरींच्यारुपाने केला होता. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेरील अध्यक्ष नको म्हणून भाजपचे दिल्लीतील नेते एकवटले आणि त्यांनी संघाच्याच संस्कृतीतील पण ल्यूटन्स कल्चरला सरावलेल्या राजनाथसिंह यांना अध्यक्ष म्हणून मान्य केले. या सगळ्यांपासून धडा घेतलेल्या रा. स्व. संघाने नंतरच्या काळात नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणताना अतिशय सावध खेळी केल्या. तरीही मोदींनी दिल्लीतील भाजप नेत्यांकडूनच मोठा विरोध सहन करावा लागला. पण तो मोडीत काढून संघाच्या यंत्रणेने मोदींच्या नावावर सगळ्यांना नाईलजाने का होईना शिक्कामोर्तब करायला लावले. ल्यूटन्स कल्चर म्हणजे काय तर ठराविक वर्गाचा विचार करून, आपमतलबी पणाने वावरणारा वर्ग, सत्ता कुणाचीही येवो सत्तेच्या आसपास घुटमटळत मलई आपल्या पदरात पडेल अशा पद्धतीने वागणारे घटक. देशाचा विकास, विकासाची फळे शेवटच्या घटकापर्यंत पोचली पाहिजेत, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसेल पाहिजेत याच्याशी या वर्गाला काहीही देणेघेणे नसते.

आता मंत्र्यांनाही सूट मिळणार नाही

या स्थितीत नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा खंबीर राजकीय नेता गांधीनगरमधून येऊन आता पंतप्रधान बनणार आहे. तळागाळात काम करत पुढे आलेला कार्यकर्ता मोदींच्या रुपाने पंतप्रधान होत आहे. अच्छे दिन येणार का, कसे येणार, कधी येणार यासाठी काही वेळ जाईल. पण एवढे खरे की मंत्रिपद मिळाल्यावर ते उपभोगण्यासाठीच असते अशा भ्रमात त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कुठलाही मंत्री राहू शकणार नाही. फक्त कामगिरी आणि कामगिरीच्या आधारावरच तुमचे पद आणि अस्तित्व टिकून राहणार आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेत आणि स्पर्धेच्या जगात कामगिरीच्या बळावरच आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची धडपड सामान्य माणसाला पदोपदी करावी लागते. राजकारण्यांनी त्यातून अलगदपणे स्वतःची सुटका करून घेतली होती. पण मोदींच्या हाताखाली काम करताना अशी सूट कुठल्याही मंत्र्याला आता मिळणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे सर्वस्वाचा त्याग करून, प्रचंड कष्ट करून आणि सर्व प्रतिकूल परिस्थितीचे रुपांतर अनुकूलतेत करून मोदी इथपर्यत पोचले आहेत. अशा स्थितीत त्यांच्या प्रतिमेला किंचितसाही धक्का लागेल असे वर्तन करण्याची हिंमत कुठलाही मंत्री, अधिकारी करू शकणार नाही. मोदींना स्पष्ट बहुमत मिळाले नसेत तर कदाचित या ना त्या मार्गाने ल्यूटन्सवाल्यांनी त्यांची सरंजामशाही चालूच ठेवली असती. पण आता देशाने प्रथमच ल्यूटन्सच्या प्रभाव क्षेत्राबाहेरील नेत्याच्या बाजूने स्पष्ट जनादेश दिला आहे.

अस्सल देशी राज्यकर्ता

अशा स्थितीत छोट्या शहारात जन्मलेला आणि वाढलेला एक अस्सल देशी राज्यकर्ता आता पंतप्रधान होणार आहे. पूर्वीच्या काळी राजे, सरदार, संस्थानिकांचा ताफा जायचा तेव्हा ज्यांच्या जिवावर राज्य चालत असे ती जनता केविलवाण्या नजरेने रस्त्याच्या कडेला उभी असायची. जनतेकडून कररूपाने गोळा केलेल्या पैशातून भव्य महाल आणि राजवाडे उभे राहयचे. जनता मात्र कायम दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, शेजारच्या राज्याची आक्रमणे यात पिचत असायची. आताही नैसर्गिक आपत्ती आहेच, पदोपदी जनतेला नाडणारी सरकारी यंत्रणा आहे, शेजारच्या राज्यांच्या आक्रमणाचे रुपांतर दहशतवाद नावाच्या समस्येत झाले आहे. त्यामुळे अच्छे दिन म्हणजे मंत्री आणि खासदारांचा दृष्टीकोन बदलला, आपण जनतेपेक्षा वेगळे नसून त्यांच्यातलीच आहोत फक्त त्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत आपली निवड झाली आहे याचे भान आले तरी `अच्छे दिन` आल्याची अनुभूती जनतेला येऊ लागेल. 

( १८ मे २०१४ रोजी लिहिलेला लेख)

-सुहास यादव, पुणे

suhaspyadav@gmail.com