ईशान्य भारतातील राज्ये आणि तेथील एकंदरीत अस्वस्थता, संस्कृती, फुटीरता याबाबत अतिशय संवेदनशील आहेत. त्यामुळेच अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न केंद्रातील भाजप सरकारने अधिक परिपक्वतेने हाताऴावा अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. राज्यपालच आखड्यात उतरल्याने अधिकच विचका झाला. आता विधानसभेच्या अधिवेशनाची तारीख ठरवण्याचा आणि विषयपत्रिकेवर पहिला विषय कुठला असावा हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
