OPINIONMAKER

Thursday, August 7, 2014

निर्भया आणि नितीन

धर्माच्या नावाखाली समाजातील मोठ्या वर्गाला गुलामगिरीत ठेवल्यानंतर आता देश स्वतंत्र झाल्यावरही या वर्गाला समाज म्हणून आपण छातीशी कवटाळू शकलो नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यांना जवळ घेण्याचे सोडा, त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यावर आपण न्यायदेखील देऊ शकत नाही ही मोठी दुर्दैवी स्थिती आहे.


सगळा देश निवडणुकीच्या राजकारणात आणि पंतप्रधान कोण होणार यात दंग झालेला असतानाच अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा गावात एका दलित तरुणाची हालहाल करून अतिशय क्रूरपणे हत्या करण्यात आल्याची संतापजनक घटना पुढे आली आहे. काळाच्या ओघात बदलत्या अर्थकारणाच्या रेट्यामुळे आपण बदलल्याचे वरवर दिसत असले तरी आजही जन्माने मिळणाऱ्या खोट्या श्रेष्ठत्वाच्या आणि वंशशुद्धीच्या खुळचट कल्पनांमध्ये आपण बिनडोकपणे डुंबत आहोत हे वास्तव पुन्हा एकदा पुढे आले आहे.

श्रमिकांची त्यांच्या कामानुसार विभागणी करून त्यांना लेबले लावणाऱ्या इथल्या धर्मव्यवस्थेने आपल्या समाजात ही यंत्रणा इतकी खोलवर रुजवली आहे की, आता जातीनुसार चालणारे व्यवसाय संपले, बलुतेदारी संपली तरी आजही समाजातील मोठा वर्ग अठराव्या शतकात असल्याप्रमाणे वावरतो आहे. बदलत्या समाजजीवनात शहरे वाढली, अर्थकारण बदलले, जगण्याच्या स्पर्धेतील निकष अधिक व्यापक झाल्याने केवळ परिस्थितीच्या रेट्यामुळे आपल्याला शेजारची व्यक्ती कुठल्या जातीची आहे हे विचारता नाही एवढेच. खासगीत बोलताना, वावरताना समोरच्याची जात कोणती हे आडमार्गाने का होईना जाणून घेण्याचा प्रयत्न बहुतेकजण करत असतो. 

हजारो वर्षे जातीव्यवस्थेचे फायदे उपभोगणाऱ्या मोठ्या वर्गाचे श्रेष्ठत्व पूर्णपणे पोकळ असल्याचे महात्मा जोतिबा फुले यांनी त्यांच्या लेखनातून, कृतीतून दाखवून दिले. पण त्या वर्गाला ते मान्य झाले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षणाचा प्रसार वेगाने झाला. सगळ्या जातींमधील लोक शिकू लागले, प्रगती करू लागले. व्यवसायाधारीत जातीव्यवस्थेतून श्रेष्ठत्व मिळवलेल्यांना आणि त्याचा अभिमान बाळगणाऱ्यांना ही बाब कधीच सहन झाली नाही. आपण उच्च जातीतील आहोत आणि म्हणून श्रेष्ठ आहोत असे या वर्गाचे म्हणणे असते. पण कथित खालच्या जातींनी हे असले पोकळ श्रेष्ठत्व केव्हाच धुडकावून लावले आहे. त्यातून जातीमुळे मिळणारे श्रेष्ठत्व गमावल्याची भावना या वर्गामध्ये निर्माण झाली आणि आजही ती मोठ्या प्रमाणावर आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात मंगळवारी करण्यात आलेली दलित तरुणाची हत्या ही याच भावनेतून घडली आहे. काही दिवसांपूर्वी नगर जिल्ह्यातच मेहतर समाजातील तिघांचा अशाच मानसिकेतून खून करण्यात आला होता. त्यातील एकाचा मृतदेह तर पाच फूट खोल असलेल्या शौचालयाच्या टाकीत सापडला होता. अन्य दोघांच्या मृतदेहाचे तुकडे-तुकडे करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली.

खर्ड्यातील घटनेत अमानुष मारहाणीमुळे मरण पावलेला नितीन आगे हा केवळ सतरा वर्षांचा होता. त्याचा दोष एवढाच की त्याने कथित वरच्या जातीतील मुलीवर प्रेम केले. हा काही गुन्हा नव्हे. पण गढी, वाडे केव्हाच जमिनदोस्त झाले तरी त्याच मानसिकतेत वावरणाऱ्यांना हा गुन्हा वाटतो. त्यामुळेच त्यांनी स्वतःच कायदा हातात घेऊन नितीनला संपवले. सकाळी साडेसात वाजल्यापासून दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत नितीनला वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन मारहाण करण्यात येत होती. तरीही गावातील कुणालाही हस्तक्षेप करून नितीनचा जीव वाचवावा असे वाटले नाही. गावात पोलिस चौकी आहे. पोलिसांनाही या अमानुष मारहाणीची खबर लागली नाही हे मान्य होणार नाही. या सगळ्यांमध्ये कुणीही हस्तक्षेप न करण्यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, यांना असाच धडा शिकवला पाहिजे, अशी सुप्त भावना सर्वसाधारणपणे वरच्या वर्गात असते. दुसरे कारण म्हणजे या वर्गाची प्रचंड दहशत. त्यामुळे गावात राहयचे तर कशाला उगाच दुश्मनी ओढवून घ्यायची अशी सर्वसामान्यांची भावना असते.

यांची कुठलीही खाप पंचायत नसली तरी कारभार मात्र सगळा तसाच असतो. मुळात नितीनने कुठलाही गुन्हा केला असला तर त्याला न्यायव्यवस्थेसमोर उभा करण्याचा पर्याय होता. पण, आम्हीच आमचे राजे आणि आमचीच न्यायव्यवस्था अशा गुर्मीत वावरणारे इथला कायदा आणि व्यवस्थेला जुमानत नाहीत. खरे तर त्यांच्यामध्ये कुठलेही समाजमान्य कर्तृत्व नसते. आपली जात हेच आपले कर्तृत्व समजून ते मोठेपणा मिरवत असतात. हे वास्तव लोकांच्या लक्षात येते याचा त्यांना जास्तच अपमान वाटतो.

अशा घटना घडल्या की संतापाची लाट निर्माण होते. घटनेचा निषेध करण्यात येतो. मोर्चे निघतात. दलित समाजातील तरूण पेटून उठतो. पण हा प्रश्न फक्त दलित समाजाचा नाही. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय यांच्या हक्कांचे आणि अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते सरकार आणि शासनव्यवस्था यांची यासंदर्भातील भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे. ही व्यवस्था न्याय मिळण्यात अडचणीच निर्माण करणार असेल तर आणि गुन्हेगारांना अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालणार असेल तर मग दाद कुणाकडे मागायची? दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर सगळा देश पेटून उठतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून दुसऱ्यांदा तोच गुन्हा करणाऱ्या बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येते. निर्भयाला जो न्याय मिळाला तसाच न्याय नितीनला मिळणार का, असा प्रश्न गुलामगिरीच्या बेड्या तोडणारी जनता विचारत आहे. आता इथला समाज आणि व्यवस्था त्यांना कसा आणि केव्हा प्रतिसाद देणार की अजून आपल्या बेटावर याची काहीच धग लागलेली नाही म्हणून प्रश्नाकडे दुर्लक्षच करणार?
(२ मे २०१४ रोजी लिहिलेला लेख)

-सुहास यादव

No comments: