धर्माच्या नावाखाली समाजातील मोठ्या वर्गाला गुलामगिरीत ठेवल्यानंतर आता देश स्वतंत्र झाल्यावरही या वर्गाला समाज म्हणून आपण छातीशी कवटाळू शकलो नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. त्यांना जवळ घेण्याचे सोडा, त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यावर आपण न्यायदेखील देऊ शकत नाही ही मोठी दुर्दैवी स्थिती आहे.
देशातील कोट्यावधी जनतेच्या आशा-आकांक्षांशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या ल्यूटन्स संस्कृतीच्या आहारी गेलेल्या राज्यकर्त्यांनी सत्तेव्दारे मिळणाऱ्या सगळ्या सोयी-सुविधा आणि फायदे लाटले. सत्तेवर कुणीही येवो ही संस्कृती कायम प्रभाव गाजवत राहिली. आता नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने प्रथमच एका आऊटसायडरने दिल्लीच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. स्पष्ट जनादेश घेऊन आलेल्या या नेत्याने आता ही ल्यूटन्स संस्कृती पूर्णपणे मोडीत काढावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष म्हणजे
शितावरून भाताची परिक्षा असा प्रकार असतो. पण भात करताना तांदूळ एकाच जातीचा असतो,
त्याला मिळणारी उर्जा, वाफ एकसारखी असते. त्यामुळे भाताची परिक्षा करता येते. पण भारतासारख्या
विविध जाती, धर्म, भाषा, संस्कृती अशी बहुविधता आणि प्रश्नांचीदेखील तशीच बहुविधता
असेलल्या देशात सर्वेक्षणातून मतदानाच्या निकालाचे अंदाज वर्तवणे ही मोठीच जोखिम
असते.
मुंबईतील गिरणीत किटलीबॉय म्हणून काम करणाऱ्या
कामगाराच्या मुलाचा महाविद्यालयीन जीवनात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संपर्क
आला. त्यावेळी परिषदेचे आधारस्तंभ असलेल्या प्रा. यशवंतराव केळकर यांचा परिस
स्पर्श त्या मुलाच्या आयुष्याला झाला आणि त्याचे सगळे आयुष्यच बदलून गेले. चाळीतील
खोलीत राहणाऱ्या कुटुंबाला सुखी करण्यापेक्षा समाजजीवन सुखी करण्याचा निर्णय घेऊन
चंद्रकांतदादा पाटील नावाचा झंझावात कोणाताही मोबदला न घेता विद्यार्थी परिषदेचे
पूर्णवेळ काम करण्यासाठी निघाला.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा अभिमान आपण
बाळगत असताना या लोकशाहीत सत्तेसाठी बेताल आणि बेभान विधाने करणारे नेते बघितले की
आपलीच मान शरमेने खाली जाते. याचा इलाज मतदारांच्याच हाती आहेत. लोकशाही प्रगल्भ
होण्याच्या प्रक्रियेत अशा प्रवृत्ती संपून जातील असा आशावाद आपली व्यवस्था आणखी
बळकट करेल.