संघर्षशील कार्यकर्ता

मुंबईतील गिरणीत किटलीबॉय म्हणून काम करणाऱ्या कामगाराच्या मुलाचा महाविद्यालयीन जीवनात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संपर्क आला. त्यावेळी परिषदेचे आधारस्तंभ असलेल्या प्रा. यशवंतराव केळकर यांचा परिस स्पर्श त्या मुलाच्या आयुष्याला झाला आणि त्याचे सगळे आयुष्यच बदलून गेले. चाळीतील खोलीत राहणाऱ्या कुटुंबाला सुखी करण्यापेक्षा समाजजीवन सुखी करण्याचा निर्णय घेऊन चंद्रकांतदादा पाटील नावाचा झंझावात कोणाताही मोबदला न घेता विद्यार्थी परिषदेचे पूर्णवेळ काम करण्यासाठी निघाला.  

ही गोष्ट आहे एका संघर्षशील कार्यकर्त्याची. चाळीतल्या ८० चौरस फुटाच्या खोलीत नऊ जणांच्या कुटुंबातील एका तरुणाची. संवेदनशील मनाच्या समर्पित कार्यकर्त्याची. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुण नेतृत्वाची. विचारांशी पक्की बांधिलकी असलेल्या सृजनशील व्यक्तिमत्वाची ओळख.

दादा पाटील यांचे गाव कोल्हापूर जिल्ह्यातील खानापूर. गारगोटी तालुक्यातील १४०० लोकसंख्येच्या गावात त्यांच्या वडिलांकडे वडिलोपार्जित अडीच एकर जमीन होती. मात्र, पाणी नाही, कोरडवाहू जमीन. त्यामुळे वडील वयाच्या दहाव्या वर्षी मुंबईला पळून गेले. मुंबईत आल्यावर त्यावेळच्या द ससून मिलमध्ये किटली बॉय म्हणून ते काम करू लागले. किटली बॉय म्हणजे कँटीनमधून सगळीकडे चहा पोचवणारा. ५० वर्षे त्यांनी या मिलमध्ये काम केले. निवृत्त होताना त्यांचा पगार होता १८०० रुपये. गिरणगावात रे रोडला ५० खोल्यांच्या चाळीत त्यांचे घर होते. घर म्हणजे आठ बाय दहा फुटाची एक खोली. ८० चौरस फुटांच्या त्या खोलीत दादा-पाटील त्यांचे वडील, सख्खी आई, सावत्र आई, पाच बहिणी असे नऊजणांचे कुटुंब रहात असे. खोलीत एक पोटमाळा होता. त्या पोटमाळ्यावर चढले की आडवे होऊन झोपावे लागत असे. तिथे बसता येत नसे. झोपण्यासाठी आणि सामान ठेवण्यासाठी त्याचा वापर व्हायचा. वडिलांचा एकट्याचा पगार, त्यावर एवढे मोठे कुटुंब चालवायचे म्हणजे कसरतच होती. अशा स्थितीत मुलांचे शिक्षण वगैरे गोष्टींना थारा नव्हता. किंबहुना परिसरातील वातावरण शिक्षणासाठी अजिबात पोषक नव्हते. परंतु लहान वयातच दादा पाटील यांच्या हाती ज्ञानेश्वरी पडली. त्याचा परिणाम म्हणजे ते महापालिकेच्या शाळेत जाऊ लागले. 

सुदैवी दुर्घटना?
शाळा सुरु झाली आणि त्याच्या कुटुंबाला एका मोठ्या दुर्घटनेला सामोरे जावे लागले. खरे तर कुणाच्याही आयुष्यात दुर्घटना ही दुर्दैवी असते. पण, या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीच अशी होती की त्यांना दुर्घटनाही सुदैवी वाटावी. त्याचे असे झाले की, त्यांचे वडील रात्रपाळीत काम करत असताना एका अधिकाऱ्याने चहा मागवला. रात्रीच्या वेळी मिलच्या बाहेरच्या भिंतीजवळून जाण्याऐवजी आतून जवळच्या मार्गाने जावे, असे त्यांच्या मनात आले. त्यामुळे ते किटली घेऊन जात होते त्याचवेळी मिलमध्ये क्रेनच्या मदतीने तागे हलवण्याचे काम सुरू होते. रात्रीच्यावेळी तिथून कुणी जात असेल याची कल्पना क्रेन चालवणाऱ्याला नव्हती. अचानक ८० किलो वजनाचा तागा दादा-पाटील यांच्या वडिलांच्या अंगावर पडला. ते गंभीर जखमी झाले. अंगावर अनेक फ्रॅक्चर झाली. तशा अवस्थेत ते अनेक दिवस रुग्णालयात होते. अर्थात कुटुंबाच्या दृष्टीने यातून चांगली गोष्ट घडली ती अशी की वडिलांची नोकरी चालू राहिली आणि सावत्र आईला देखील कंपनीने नोकरीत सामावून घेतले. अशा तऱ्हेने दोघांचा पगार घरात येऊ लागला. मग सगळ्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले जाऊ लागले.

प्रा. यशवंतराव केळकरांचा स्पर्श
माध्यमिक शिक्षणासाठी दादा पाटील यांनी दादरच्या राजा शिवाजी विद्यालयात प्रवेश घेतला. १९७५ मध्ये सिद्धार्थ कॉमर्स कॉलेजमध्ये दाखल झाले. ज्या वातावरणातून ते आले होते, त्या अनुभवातून त्यांनी आणीबाणीला पाठिंबा व्यक्त केला होता. चाळीत राहणाऱ्या तरुणाला सगळीकडे शिस्तीचे वातावरण दिसू लागले होते. लोक बससाठी रांगेत उभे रहात आहेत, लोकल आणि रेल्वे वेळेत धावत आहेत, लोक ऑफिसमध्ये अगदी वेळेवर हजर रहात आहेत. हे सगळे पाहून आणीबाणी चांगली असे त्यांचे मत बनले होते. आणीबाणी संपली आणि केंद्रात जनता पार्टीचे सरकार आले. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील संघटना उत्साहाने कामाला लागल्या होत्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) मुंबईत जोरदार संपर्क अभियान सुरू केले होते. त्यातूनच दादा पाटील यांच्या आयुष्यात विद्यार्थी परिषदेचा प्रवेश झाला. पुढे त्यांच्या जगण्याला प्रा. यशवंतराव केळकर यांचा परिसस्पर्श झाला आणि दादा पाटील यांचे जीवन बदलून गेले. १९७८ मध्ये विद्यार्थी परिषदेने संघटनात्मक रचनेसाठी मुंबईचे सात भाग केले होते त्यातील मध्य मुंबई भागाचे प्रमुख म्हणून दादा पाटील यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली. ७९ मध्ये ते विद्यार्थी परिषदेच्या मुंबई शाखेचे मंत्री (सचिव) म्हणून काम करू लागले. महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थी परिषदेच्या सर्व उपक्रमात ते सहभागी होत गेले. अगदी आंदोलानांपासून ते श्रमसंस्कार शिबिरे, अभ्यासवर्ग, अधिवेशने यातून त्यांची जडणघडण होत गेली. त्यातून मग पदवीधर झाल्यावर त्यांनी विद्यार्थी परिषदेसाठी पूर्ण वेळ काम करण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर त्यांचा हा निर्णय घरातील कुणालाच पटला नव्हता आणि ते स्वाभाविकच होते. चाळीतील खोलीत राहणाऱ्या कुटंबाची तुटपुंज्या उत्पन्नावर कशीबशी गुजराण चालू होती. आता मुलगा पदवीधर झाला आहे त्याला चांगल्या नोकरीचा कॉल आला आहे. त्यामुळे सुखासमाधानाचे दिवस येतील असे आई-वडिलांना वाटत होते. त्या काळात त्यांना युको बँकेत नोकरी मिळाली होती. पण फक्त दोन वर्षेच पूर्ण वेळ काम करणार आहे आणि मग परत आल्यावर नोकरी मिळेलच अशा शब्दात आई-वडिलांची समजूत घालून ते बाहेर पडले, संघटनेसाठी समर्पित भावनेने.

राष्ट्रीय नेतृत्व
दोन वर्षे म्हणता म्हणता त्यांनी तेरा वर्षे संघटनेसाठी काम केले. १९८० मध्ये प्रथम जळगाव जिल्ह्यात संघटनमंत्री म्हणून त्यांनी पूर्ण वेळ कामाला प्रारंभ केला. ८१ मध्ये ते विद्यार्थी परिषदेच्या महाराष्ट्र शाखेचे मंत्री (सचिव) झाले. ८२ ते ९० या काळात प्रदेश संघटनमंत्री म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे-तालुके पिंजून काढले. कार्यकर्त्यांची फळी उभी केली. दरम्यानच्या काळात मु्ंबईत गिरण्यांचा संप सुरू झाला होता. घरातील दोघांची नोकरी गेली होती. परिस्थिती अतिशय बिकट बनली होती. वडिलांनी जमेल तशी बहिणींची लग्ने लावून दिली. १९९२ मध्ये दादा पाटील यांची विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय महामंत्री म्हणून निवड झाली. देशात जातींमुळे निर्माण झालेली विषमता, स्त्री-पुरुष विषमता याविषयावर अभ्यासप्रकल्पाचे काम १९९२ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हाती घेतले होते. या प्रकल्पाचे प्रमुख म्हणून दादा पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यानिमित्ताने त्यांनी देशभर प्रवास केला. हजारो लोकांशी संपर्क साधला. परिस्थिती जवळून बघितल्यानंतर त्यांचे संवेदनशील मन अधिकच अस्वस्थ झाले. 
एव्हाना त्यांचे वय ३३ झाले होते. आजपर्यंत एक रुपया कमावला नव्हता. लग्न झाले नव्हते. अशा स्थितीत परत खानापूरला जाऊन शेतीत लक्ष घालायचे असे त्यांनी ठरवले. आजपर्यंत सामाजिक कामाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आई-वडिलांच्या मनाविरुद्ध वागावे लागले होते. आता त्यांच्याबरोबर राहण्याचे त्यांनी ठरवले. त्याच काळात रा. स्व. संघाचे कोल्हापूर विभाग सहकार्यवाह अशी जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली. मग पुन्हा प्रवास सुरु झाला.

भाजपमध्ये सक्रीय
भारतीय जनता पक्षाचे नेते प्रमोद महाजन यांनी १९९२ पासून दादा पाटील यांनी हेरले होते. त्यांनी भाजपचे काम करावे यासाठी ते आग्रही होते. पण, आपण व्यक्तिविकासाचे काम करत रहायचे असे दादा पाटील यांनी ठरवले होते. अखेरीस महाजन यांच्या आग्रहावरून त्यांनी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे सचिव म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. १९९५ पासून ते भाजपचे सक्रीय काम करू लागले. व्यक्ती जोडत राहण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अल्पावधीतच त्यांनी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण केले. त्यातूनच मग २००४ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला जोरजार टक्कर दिली. अवघ्या १४ हजार मतांनी युतीचा उमेदवार पराभू्त झाला. कोल्हापुरात युतीच्या उमेदवाराने एवढी मोठी मजल प्रथमच मारली होती. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा विधानसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रीत करावे असे महाजन यांनी त्यांना सांगितले. सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हे मतदारसंघ होते. त्याचा परिणाम म्हणजे दोन मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार विजयी झाले तर तिसऱ्या मतदारसंघात युतीने पाठिंबा दिलेला उमेदवार विजयी झाला.

पदवीधर मतदारसंघ खेचून आणला
२००७ मध्ये विधान परिषेदच्या पुणे पदवीधर मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. भाजपचा परंपरागत बालेकिल्ला असलेल्या या मतदारसंघात त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराला निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्याची अनेक कारणे होती. पण हा पराभव भाजपला सलत होता. त्यामुळे हा मतदारसंघ परत मिळवायचा असेल तर दादा पाटील यांनीच निवडणूक लढवावी असा आग्रह खासदार अॅड. बाळासाहेब आपटे आणि त्यावेळचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी धरला होता. त्यामुळे पक्षाचा आदेश दादा पाटील यांनी मान्य केला. सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे निवडणुकीच्या अगोदर एक वर्ष पक्षाने त्यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्याचा फायदा घेत त्यांनी एका वर्षात पुणे पदवीधर मतदारसंघात येणाऱ्या पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या पाच जिल्ह्यात एक लाख किलोमीटरचा प्रवास केला आणि गावागावातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला. समाज आणि संघटनेसाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला पक्षाने उमेदवारी दिली होती. त्याचा परिणाम असा झाला की पक्ष कार्यकर्त्यांसह संघ परिवारातील सर्वच कार्यकर्त्यांनी आपणच उमेदवार आहोत असे समजून काम केले. त्यामुळे पाच जिल्हे एवढे अवाढव्य कार्यक्षेत्र असलेल्या मतदारसंघातून २००८ मध्ये दादा-पाटील विजयी झाले.

शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न धसास लावले

विधान परिषदेवर निवडून आल्यावर त्यांनी प्रामुख्याने शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत केले. त्यामध्ये कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाच्या प्रश्नावर त्यांनी आवाज उठवला. या शाळा सुरू करताना शासनाने संस्थाचालकांकडून कधीही अनुदान मागणार नाही असे लिहून घेतले होते. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित असणाऱ्या या शाळांमधील शिक्षकांना दहा वर्षे संस्थाचालकाच्या मर्जीनुसार पगार दिला जात होता. अनुदान मागणार नाही, असे शासनाने लिहून घेतले होते पण त्याचवेळी शिक्षकांना नियमानुसार वेतन दिले जाईल, असे शासनाने का लिहून घेतले नाही, असा दादा-पाटील यांचा सवाल होता. त्यासाठी त्यांनी राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांमधील आमदारांना एकत्र करून या विषयावर विधान परिषदेचे कामकाज रोखून धरले. अखेरीस सरकारला कायम विनाअनुदानित या शब्दरचनेतील `कायम' हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आता टप्प्याटप्प्याने या शिक्षकांना नियमानुसार वेतन मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असा विश्वास त्यांना वाटतो. `कायम' शब्द वगळताना शासनाने शाळा मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकनाचे निकष खूप कडक केले ते निकष शिथिल व्हावेत आणि सगळ्या शाळांना अनुदान व शिक्षकांना वेतन मिळावे यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. हा लढा पुढे नेण्यासाठी आणि शिक्षणक्षेत्रातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी गेल्या सहा वर्षात केलेल्या कष्टाची दखल घेऊन शिक्षक, पदवीधर, तरुणांसह विधायक राजकारणासाठी आग्रही असणाऱ्या सर्वांनी दादा-पाटील यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे.

शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ

शिक्षणसेवक ही कल्पनाच चुकीची असल्याचे सांगून त्यांनी हा विषय लावून धरला. त्याचवेळी शिक्षणसेवकांचे मानधन दुप्पट करून घेण्यात यश मिळवले. शाळांना २००४ पासून वेतनेतर अनुदान मिळत नव्हते. त्यामुळे इमारती, मैदाने, स्वच्छतागृहे यांची देखभाल करणे अवघड बनले होते. आमदार दादापाटील यांनी हा विषय हाती घेतला. त्यांच्या स्वभावानुसार त्यांनी हा प्रश्न धसास लावून शाळांना न्याय मिळवून दिला. आता १ एप्रिल २०१३ पासून शाळांना वेतन अनुदानाच्या पाच टक्के रक्कम या कामासाठी मिळू लागली आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने विषय तडीस लावायचा म्हटल्यावर काय होते याचे हे चांगले उदाहरण आहे. दादापाटील यांच्या या कामाचा राज्यभरातील शाळांना फायदा झाला आहे. पण ते एवढ्यावरच थांबलेले नाहीत. २००४ ते २०१३ या काळातील थकित वेतनेतर अनुदान मिळावे म्हणून त्यांनी शासनाकडे अथक पाठपुरावा चालू ठेवलेला आहे. हे अनुदान मिळाल्यास मधल्या काळात पडझड झालेल्या, दुरुस्तीची गरज असलेल्या शालेय इमारतींची कामे करणे संस्थांना शक्य होणार आहे. त्याचा फायदा अंतिमतः विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

बेरोजगार भत्त्याची मागणी

जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा विषयही त्यांनी असाच लावून धरला होता. त्यातून आता प्रत्येक जिल्ह्यात यासंदर्भातील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या कार्यालयांमधील कर्मचारी वाढवून घेण्यातही त्यांना यश आले आहे. या बरोबरच जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया शालेय स्तरापासूनच सुरु व्हावी म्हणजे दहावी झाल्यानंतर लगेच विद्यार्थ्याच्या हातात ते मिळालेले असेल या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. प्रत्येक तालुक्यात अद्ययावत एम्प्लॉयमेंट एक्सेंज सेंटर असावे हा मुद्दा त्यांनी लावून ठरला आहे. जेणेकरून परिसरातील तरुण, बेरोजगार तसेच पदवीधरांची सोय होईल. खासगी उद्योगांनी देखील या रोजगार विनिमय केंद्रांच्या माध्यमातूनच नोकरभरती करावी असा त्यांचा आग्रह आहे. पुन्हा नोंदणी केलेल्या बेरोजगार तरुणाला वर्षभरात नोकरी मिळाली नाही तर दरमहा पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात पदवीधर भवन असले पाहिजे, ज्याचा उपयोग पदवीधरांना मार्गदर्शनासाठी होऊ शकेल, अशी कल्पना त्यांनी मांडली आहे. विद्या प्रबोधिनी नावाने स्पर्धा परिक्षा केंद्र त्यांनी सुरु केले आहे. यावर्षी या केंद्रातून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेतून ३५ जणांची निवड झाली आहे. बाहेरगावाहून येणाऱ्या तरुणांसाठी याठिकाणी निवास व भोजनाची व्यवस्था आहे. त्याखेरीज नोकरी-व्यवसाय करून एमबीए करणाऱ्यांसाठी केंद्र सुरु केले आहे. त्यांच्यासाठी शनिवार, रविवारी लेक्चर्स होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

-   सुहास यादव