सामान्यांना घरे बांधून देण्यापेक्षा जमिनी विकत घेऊन लॅंडबॅंक तयार करायची, आपल्या ताब्यातील जागांवर फक्त पस्तीस आणि चाळीस लाख रुपये किंमतीचेच फ्लॅट बांधायचे ही बिल्डरांची भूमिका म्हणजे इथल्या समाजाशी आम्हांला काही देणे-घेणे नाही अशाच प्रकारची आहे।पाचशे चौरस फुटांचे दहा-बारा लाख रुपये किंमतीचे फ्लॅट, ही पुण्यातील लाखो मध्यमवर्गीयांची गरज आहे। असे असताना केवळ जमिनी आणि फ्लॅटचा साठा करुन ठेवणाऱ्या बिल्डरांवर सरकारने कारवाई करण्याची गरज आहे। कारण, कोणतीही साठेबाजी ही समाजहिताच्या विरोधातच असते.पुण्यात दोन बेडरुमचा फ्लॅट 12 लाखांत; पण...
मध्यमवर्गीयांनो, थांबा लगेच मालकीच्या फ्लॅटचे स्वप्न पाहू नका। कारण सध्या पुण्यात फक्त तीस ते पस्तीस लाख रुपये किंमतीच्या फ्लॅटनाच मागणी आहे। प्रमोटर्स आणि बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ पुणे या बिल्डरांच्या संघटनेचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक माननीय ललितकुमार जैन यांनीच ही माहिती दिली असल्यामुळे ती शंभर टक्के खरी असणार. (बातमी संदर्भ ः सकाळ, ता. 10 जानेवारी 2009, पान क्रमांक 5) महिना 50 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्ती किंवा पती-पत्नीचे एकूण उत्पन्न तेवढे असणारे हे फ्लॅट घेतात, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे पुण्यात महिन्याला 50 हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या श्रीमंतांची संख्या प्रचंड असणार याबद्दल कुणालाही शंका वाटण्याचे कारण नाही. वन बेडरुमच्या फ्लॅट विकलेच जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. परत असे फ्लॅट शहराबाहेर असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हवे आहेत पाचशे चौरस फुटांचे फ्लॅट
ही सर्व माहीती वाचल्यावर हे काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिकांना पडणारच। आज लाखो मध्यमवर्गीय पुण्यात एक बेडरुमचा का होईना पण, स्वतःच्या मालकीचा फ्लॅट हवा म्हणून धडपडत असताना असे फ्लॅट विकलेच जात नाही, असे म्हणणे हीच मोठी दिशाभूल आहे। आता आपण असा विचार करु की, व्यापाऱ्यांनी खाद्यतेलाचा साठा केला, जीवनावश्‍यक वस्तूंचा साठा केला आणि त्यातून कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन भाव वाढवले तर सरकार त्यांच्यावर कारवाई करते. मग जमिनीचा आणि फ्लॅटचा साठा करुन त्यांच्या किंमती प्रचंड वाढवून ठेवणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांना निवाऱ्यापासून वंचित करणाऱ्यांवरही सरकारने कडक कारवाई केली पाहिजे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी शहरातील मोक्‍याच्या जागा घेऊन ठेवेन, तिथे फक्त अतिश्रीमंतांसाठी लक्‍झुरियस फ्लॅट बांधेन, ते विकले गेले नाहीत तर तसेच पडून राहिले तरी चालतील हे बिल्डरांचे धोरण सर्वसामान्यांमध्ये असंतोष निर्माण करणारे आहे. एका कुटुंबाची गरज लक्षात घेऊन पाचशे चौरस फुटांच्या फ्लॅट ऐवजी बाराशे चौरस फुटांचाच फ्लॅट बांधला पाहिजे, असे समर्थन बिल्डरांकडून केले जात आहे. एवढी लोकांची काळजी बिल्डरांना कधीपासून वाटायला लागली? चटई निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून दिला आणि विविध शुल्कांमध्ये कपात केली तर, बाराशे चौरस फुटांचा फ्लॅट एक हजार रुपये चौरस फुटाच्या भावाने देता येईल, असे बिल्डरांचे म्हणणे आहे. मुळात कसेही करुन लोकांना एक बेडरुमचा का होईना, त्यांच्या बजेटमधील फ्लॅट हवा आहे. तो पाचशे चौरस फुटांचा असेल तरी चालेल, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण इथला मोठा वर्ग असा आहे की ज्यांचे उत्पन्न कधीच महिना पन्नास हजारापर्यंत पोचणार नाही आणि त्यांना दोन बेडरुमचा आदर्श फ्लॅट घेता येणार नाही. त्यांना आठ ते दहा लाख रुपयांमध्ये पाचशे चौरस फुटांचा फ्लॅट हवा आहे. तो सध्याच्या स्थितीतही देणे शक्‍य आहे. बाराशे चौरस फुटाचा आणि तीस लाख रुपये किंमतीचा एक फ्लॅट बांधण्याऐवजी पाचशे चौरस फुटाचा बारा-तेरा लाख रुपये किंमतीचा फ्लॅट बांधता येऊ शकतो. जॅग्वार आणि हिंदवेअरची ऍक्‍सेसरीज असलेले संडास पाहिजेत, अशी काही मध्यमवर्गीयांची मागणी नाही. पण आम्ही लाईट लागणारे कमोडच बसवणार आणि ते फ्लॅट चाळीस लाखांना विकणार, अशी बिल्डरांची भूमिका असेल तर त्यांना साक्षात ब्रह्मदेवही समजावून सांगू शकणार नाही.
सरकारचा हस्तक्षेप आवश्‍यक
आम्हांला हवे तसेच फ्लॅट बांधणार या बिल्डरांच्या धोरणात सरकारने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे। वन बेडरुमचे किंवा पाचशे चौरस फुटांचे फ्लॅट मोठ्या प्रमाणावर बांधले गेले पाहिजेत, कारण ती इथल्या सामान्य जनतेची गरज आहे. पण जागेची साठेबाजी करणाऱ्यांना कोण काय सांगणार. पुन्हा या बिल्डर लॉबीची प्रभावशक्ती एवढी आहे की, ते राजकारणी आणि मिडिया या दोघांनाही वेळ पडल्यास मॅनेज करु शकतात. त्यामुळेच राजकारणी आणि मिडिया कधीच बिल्डरांच्या वाटेला जात नाहीत. उलट हे किती प्रामाणिक आहेत आणि कष्ट करुन श्रीमंत होत आहेत म्हणून मराठी माणसाच्या पोटात दुखते, असे शहाणपण सांगितले जाते. सामान्यांना घरे मिळाली पाहिजेत, झोपडपट्टीवासियांना घरे देऊ, या लबाड राजकारण्यांच्या घोषणा खोट्या आहेत, हे एव्हाना लोकांनी जाणले आहे.
जनता की सुनो...
आयडीया सेल्युलर कंपनीची सध्या दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर सुरु असलेली जाहिरात मोहिम सध्या गाजते आहे। राज्यकर्त्यांच्या दबावामुळे आता ती सेन्सॉर करण्यात आली आहे। त्यात मुख्यमंत्रिणबाईंना (त्या वसुंधराराजेंसारख्या दिसतात) त्यांचे मॅनेजर्स सांगतात, अमुकतमूक बिल्डर शेतात मॉल उभारु इच्छित आहेत, पक्षाला निधी देखील मिळेल. त्यावर तिथे मॅनेजर म्हणूनच काम करणारा अभिषेक बच्चन मोबाईल फोनवरुन जनतेचे मत जाणून घेतो. त्यावर सर्वजण या प्रस्तावाला विरोध करतात. त्यावर मुख्यमंत्रिणबाई मॉल न उभारण्याचा निर्णय जाहीर करतात. आता ही जाहिरात इथेच संपते. काही दिवसांपूर्वी पुढे जाहिरातीत अभिषेक बच्चन म्हणतो, जनता की सुनोगे तो जनता आपकी सुनेगी, नही तो ऐसा मारेगी.....अभिषकचे हे वाक्‍य खरे तर वास्तव सांगणारे आहे. संपत्तीच्या जोरावर सरकारी निर्णय कसेही फिरवणाऱ्या लॉबीला त्यांच्या पुढेमागे धावणाऱ्या राजकारण्यांना इशारा देणारे आहे. पण हे वास्तव राजकारण्यांच्या दृष्टीने भीषण असल्याने कदाचित त्यांच्याच दबावामुळे हे वाक्‍य सध्या वगळण्यात आलेले दिसते. पण म्हणून जनतेच्या मनातील खदखद कमी होणार नाही, त्याचे परिणाम टाळता येणार नाहीत.
-सुहास यादव
---------------------
No comments:
Post a Comment