चार आण्याची कोंबडी आणि कार्यकर्ता

चार आण्याचे, आठ आण्याचे आणि बारा आण्याचे कार्यकर्ते अशी वर्गवारी झाल्यामुळे शाखाप्रमुखांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रमुख कार्यसल्लागार (क्रमांक 1) संजयजी राऊत यांनीच शिवसेनेच्या खासदाराला चार आण्याची किंमत नसल्याचे जाहीर केल्याने खळबळ उडाली होती. त्याचा फायदा घेत राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाड यांनी चिल्लर आणि बंदा रुपया यातील फरक उदाहरणासह स्पष्ट केल्याने गोंधळात भर पडली होती.




सगळ्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणुकीच्या तिकीटापेक्षा आपली किंमत किती हे जाणून घेण्याची धांदल उडाली होती. `चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला`  या वाक्प्रचाराचे पेटंट आपल्याकडे असल्याचे सांगून खासदाराला चार आण्याचे लेबल लावण्यास अखिल बारामती निवासी कुक्कुट संघाने आक्षेप घेतला होता. पुन्हा सरकारने चार आण्याचे नाणे चलनातून बाद केल्याने आपली किंमत किमान चार आण्यापेक्षा जास्त जाहीर करावी यासाठी प्रमुख कार्यसल्लागारांकडे सैनिकांची रिघ लागली होती.

शिवसेनेत कार्याध्यक्षच सर्व कारभार पाहात असल्याची माहिती शिवसेनाप्रमुखांनीच आपल्याला दिल्याचा गौप्यस्फोट शेतीमंत्र्यांनी केला होता. पण तमाम महाराष्ट्राला ही गोष्ट माहित असल्याने हा कसला गौप्यस्फोट अशी खिल्ली दादरमधील राजगडावरुन उडवली गेली. या घडामोडींचा धसका घेतलेले प्रमुख कार्यसल्लागार लगेच अवतीर्ण झाले. आपण आत्ताच थेट शिवसेनाप्रमुखांकडूनच सूचना घेऊन आल्याचे जाहीर केले. त्यातून शेतीमंत्री आणि राजगडवाले अशा दोघांचीही विश्वासार्हता संपुष्टात आणण्याचा
त्यांचा प्रयत्न उघडा पडला. पण ते काही  थांबायला तयार नव्हेत. लगेचच त्यांना चार आणेवाल्यांनी रांगते उभे रहावे, असे फर्मान सोडले. पण चार आणे किंमत म्हणजे बाहेरचा रस्त असे समीकरण असल्याने कुणीच पुढे यायला तयार होईना. मग प्रमुख कार्यसल्लागारांनी आपल्या मनाला मुरड घालून आठ आणे, बारा आणे अगदी बंदा रुपया अशी किंमत वाढवत नेली. पण बंदा रुपया म्हटले तरी गद्दार ठरण्याची शक्यता असल्याने काहीच हालचाल होईना. शेवटी त्यांनी पुण्याच्या ताईंना हाक मारली. आपल्याला वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या पक्षांचा अनुभव असल्याने आपली किंमत अमूल्य असल्याचे ताईनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. पुन्हा ताई या प्रमुख कार्यसल्लागार (क्रमांक 2) या पदावर असल्याने क्रमांक 1 यांनी पंगा घेण्याचे टाळले. सध्या पक्षात राज्यसभावाले आणि विधानपरिषदवाल्यांनी स्वतःची किंमत भलतीच वाढवून ठेवली होती. तो फुगा फुटू
नये म्हणून प्रमुख कार्यसल्लागार (क्रमांक 1) यांनी वाद वाढवण्याचे टाळले. राज्यसभावाले आणि विधानपरिषदवाल्यांनाच कार्यकर्त्याची किंमत ठरवण्याचे अधिकार होते. अगदी लोकांमधून निवडून येणाऱ्यांनादेखील किती किंमतीचे लेबल लावायचे हे अधिकार या दोघांनाच होते. त्यामुले सगळे सैनिक हवकलेले होते. एकीकडे लोकांमध्ये निवडून यायचे म्हणून लोकांना सांभाळायचे आणि त्याचवेळी सल्लागारांना सांभाळण्याची कसरत करावी लागत होती. त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत असल्याने पक्षाचे अनेक लोकसभावाले आणि विधानसभावाले नाराज होते. दुसरीकडे शेतीमंत्री या नाराजांना किंमत वाढवून देण्याचे आमिष दाखवत होते. पण बंदा रुपयांच्या रांगेतही कुणी उभे राहायला तयार होत नसल्याने प्रमुख कार्यसल्लागारांची अस्वस्थता वाढत होती. त्याचवेळी गणेश नाईक, छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे यांनी बाहेर जाऊन आपली किंमत भलतीच वाढवून घेतल्याचे कुणीतरी बोलले. त्यावर उडाले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे अशी जोरदार घोषणा झाली. पण नाईक, राणे, भुजबळांनी स्वतःबरोबरच
मुलाबाळांची आणि पुतण्यांची किंमत वाढवून घेतल्याचे कुणीतरी कुजबुजल्यावर पुन्हा शांतता पसरली.

भाजपमध्ये सेम शिवसेनेसारखीच स्थिती होती. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळी सूत्रे विधानपरिषदवाल्यांच्या हातात गेल्याने लोकानेत्यांची किंमत बंद्या रुपयापेक्षाही कमी झाली होती. आम्ही फक्त बंदा रुपयाच स्वीकारतो, असे सांगून लोकनेत्याला आपल्या पक्षात जागा नसल्याचे शेतीमंत्र्यांनी सांगून टाकले होते. त्यामुळे विधानपरिषदवाल्यांना चेव चढला होता. त्यांनी थेट परळीच्या पुतण्याची किंमत भरमसाठ वाढवण्याचे डावपेच टाकून ते यशस्वी केले. दुसरीकडे पुण्यात मात्र, चार आण्याच्या कार्यकर्त्यांनी
दिल्लीतील विधानपरिषदवाल्यांच्या नाकीनऊ आणले होते. शेवटी एबी फॉर्म हाच किंमत ठरवण्याचा अंतिम उपाय असल्याचा दम देण्यात आला.

राष्ट्रवादीमध्ये शेतीमंत्री ठरवतील तोच प्रत्येकाचा भाव असे सूत्र असल्याने फारसा वाद नव्हता. पण नवी मुंबईत गणेश नाईक आणि नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांनी स्वतंत्रपणे शेती सुरु केल्याने त्यांना त्यांचा भाव ठरवण्याची विशेष सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे पुत्र व पुतणे मंडळींची चांगलीच चंगळ झाली होती. आपण कधीही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो तरी आपली किंमत कोट्यावधीच्या घरात असल्याचे या मंडळींना माहित झाले होते. तिकडे अकलूजमध्ये विजयसिंह मोहितेपाटील पारंपारिक शेती करत होते. त्यांना नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेता न आल्याने त्यांच्या शेतीवर आरक्षण टाकून त्यांच्या सर्व सवलती काढून घेण्यात आल्या होत्या. शेतीमंत्री अधूनमधून कसे वागावे, कसे बोलावे यासंदर्भात पुतण्याला सूचना करुन त्याची किंमत काय आहे, याची जाणीव करुन देत असल्याने बऱ्याच जणांना मनातल्या मनात गुदगुदल्या होत होत्या. मात्र, ओठातल्या ओठात हसण्याचे कसब आर. आर. पाटील यांच्या खेरीज कुणाकडेच नसल्याने जाहीरपणे हसण्याची कुणाचीच हिंमत नव्हती. पुन्हा अर्थखाते आपल्याकडेच असल्याने निधी देताना प्रत्येकाला त्याची किंमत दाखवून दिली जाईल, असा दम दादांनी दिल्याने सगळे चिडीचूप झाले होते.

कॉंग्रेसकडे सगळ्यात चांगली परिस्थिती होती. त्यांच्याकडे मुक्त अर्थव्यवस्था असल्याचे अहमद पटेल यांनी जाहीर केले होते. त्याचा अशोक चव्हाण, कलमाडी वगैरे मंडळींनी  पुरेपूर फायदा उठवला होता.

मार्केटमध्ये एवढे तेजीचे वातावरण असताना रामदास आठवले, नामदेव ढसाळ, प्रकाश आंबेडकर वगैरे ओठातल्या ओठात काहीतरी पुटपुटत होते. पण या सगळ्यांची किंमत ठरल्यावर हे आपल्याला किती भाव देणार याची काळजी त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती.

-सुहास यादव
----------------------------------------------