शिवसेनेची अग्नीपरीक्षा

राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मुंबई-पुण्यात काँग्रेस आघाडीबरोबरच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कडवे आव्हान आणि युतीतीलच सहकारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षातील गटबाजी आणि दगाबाजीचा फटका शिवसेनेला बसू शकतो. सगळे जुळवून आणल्यानंतरही युतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही तर कविता आणि शेरोशायरी करणारे रामदास आठवले यांच्या ताकदीबाबत मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.


राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकडे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची चाचणी म्हणून पाहिले जात आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीने या निवडणुका अतिशय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष यांच्या महायुतीने देखील जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. मध्यंतरी झालेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. त्याठिकाणी शिवसेनेला निसटता विजय मिळाला. आता मनसचे अध्यक्ष राज ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महापालिका निवडणुकीत जातीने लक्ष घातले  आहे.

 सर्वच पक्षांनी या निवडणुका गांभीर्याने  घेण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे आणि नाशिक या राज्यातील मोठ्या महानगरपालिका आहेत. या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात विधानसभेच्या जागाही लक्षणीय आहेत. त्याखेरीज या महानगरांमधील आर्थिक उलाढालही मोठी आहे. त्या अनुषंगाने येणाऱ्या आर्थिक लाभांचा विचार करुनही राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी केली आहे.
मुंबईत यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही वर्षात या दोन्ही पक्षांनी राजकीय फायदा मिळवण्याच्यादृष्टीने परिपक्वता दाखवत कुठे माघार घ्यायची, कुठे तडजोड करायची, कुठे आक्रमक व्हायचे याचा व्यावहारिक विचार करुन राजकारण केल्याने त्याची फळे त्यांना नगरपालिकांच्या निवडणुकीत मिळाली.

 आता या दोन्ही पक्षांची मुंबई महापालिकेसाठी आघाडी झाल्यास शिवसेनेला त्यांच्या रणनीतीचा फेरविचार करावा लागणार आहे. कारण राज्यात भारतीय जनता पक्ष हा शिवसेनेचा पूर्वीइतका भरवशाचा साथीदार राहिलेला नाही. अतिशय धूर्तपणे आणि विचारपूर्वक राजकारण करत भाजपने यापूर्वीच विधान परिषदेबरोबरच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही शिवसेनेकडून खेचून घेतले आहे. हे सगळे कधी आणि कसे घडले हे शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना कळलेच नाही. बहुजन समाजात शिवसेनेच्या असलेल्या प्रभावाचा आणि ताकदीचा वापर करुन घेत शिवसेनेला राज्यात वरचढ ठरण्याच्या दृष्टीने भाजपकडून प्रत्येक निवडणुकीत डावपेच आखले जातात आणि ते यशस्वी केले जातात. युती होण्यापूर्वी राज्यातील भाजपच्या आमदारांची संख्या वीसच्या वर जात नसे. शिवसेनेच्या मदतीने त्यांनी ग्रामीण भागातही हातपाय पसरले आणि आता हा पक्ष अनेक ठिकाणी शिवसेनेला वरचढ ठरु लागला आहे. त्यातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी असलेली भाजप नेत्यांची सलगी लपून राहिलेली नाही. शिवसेनेला धाकात ठेवण्यासाठी राज ठाकरे यांना चहापानाला बोलवणे, गुजरातच्या दौऱ्यावर पाठवणे असेही डावपेच यापूर्वी झालेले आहेत. त्यामुळे मुंबईत आता शिवसेनेसमोर तिहेरी आव्हान आहे. काँग्रेस आघाडीला रोखण्याबरोबरच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या डावपेचांना उत्तर देणे आणि त्याचवेळी युतीतील सहकाऱ्यांकडूनच दगाफटका होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

  मुंबईत शिवसेनेला भाजपची गरज लागणार  अशी स्थिती असताना तिकडे नागपूर महापालिकेत नितीन गडकरी भाजपची एकहाती सत्ता आणण्यास समर्थ आहेत. तिथे ते शिवसेनेला खिजगणतीतही धरत नाहीत. पुण्यात मात्र, कसेही करुन मुंडे गटाचे नामोनिशाण मिटवण्याचे भाजपने ठरवले असल्याने शिवसेनेलाही आणखी पाच वर्षे विरोधी पक्षात बसावे लागण्याची चिन्हे आहेत. पुण्यात भाजपमध्ये मुंडे गटाची ताकद लक्षणीय असूनही पालिका निवडणुकीच्या प्रक्रियेत या गटाला कुठेच सहभागी करुन घेण्यात आलेले नाही. मुंडेंनी जेव्हा जेव्हा बंड केले तेव्हा तेव्हा पुण्यातून त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला. हीच बाब गडकरी गटाला नेहमी सलत राहिली. त्यामुळेच पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत मुंडे गटाला नामशेष करणे हीच आजपर्यंत
भाजपसाठी प्राधान्याची बाब राहिली आहे. गटबाजीच्या या साठमारीत शिवसेनेची देखील फरफट होत आहे. भाजपमधील गटबाजीच्या या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाय मिळाल्यास युतीला सत्तेसाठी पुन्हा एखादा पॅटर्न शोधावा लागेल किंवा विरोधी पक्षनेतेपद कुणाला, यावरुन भांडत बसावे लागेल.
नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीचे खमके नेते छगन भुजबळ यांनी महापालिकेची सत्ता मिळवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यांचे मोठे आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे बहुतेक महापालिकांमध्ये शिवसेनेला मनसेच्या कडवट आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. त्यातून भुजबळांना निवडणुकीनंतर ताकद कमी पडली तर मनसेकडून रसद पुरवली जाऊ शकते. या सगळ्याच महापालिकांमध्ये शिवसेनेची ताकद कमी असल्याचे निवडणुकीनंतर भाजपच्या लक्षात आले तर काही ठिकाणी सत्तेची पदे मिळवण्यासाठी भाजप-मनसे अशीही हातमिळवणी होऊ शकते.

 अशा या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे या निवडणुकीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कसोटी लागणार आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाबरोबर युती करुनही शिवसेना-भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही तर रामदास आठवले यांच्या ताकदीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.

-सुहास यादव

-------------------------------------------------------------------------