ममता बॅनर्जी यांच्या इतकी धडाडी, जनतेच्या प्रश्नांवर मोठी आंदोलने उभी करुन आपल्या भूमिकेवर शेवटपर्यंत ठाम राहाण्याची ताकद, प्रलोभनांना बळी न पडता लढत राहण्याची तयारी महाराष्ट्रातील कोणत्या विरोधी नेत्यामध्ये आहे? महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष विविध महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर तडजोडी करुन त्याला तत्वाचा मुलामा देत असतात. कधीमधी पक्षासाठी नव्हे तर आपल्या वैयक्तिक संस्थांना मदत, अनुदान, परवानगी मिळावी म्हणून तर कधी आपल्या संस्थेची चौकशी होऊ नये, लांबणीवर पडावी म्हणून विरोधी पक्षनेत्यांपासून अनेक नेते सत्तेत असलेल्या नेत्यांशी सलगी करत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवण्यासाठी जनतेसमोर असा पर्याय असेल तर शिवसेनाप्रमुखांचा आशावाद भाबडा ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीची ३४ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणताना तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी परिवर्तन घडवले. पाठोपाठ महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातही असेच परिवर्तन घडेल, असा भाबडा आशावाद व्यक्त केला आहे. लोकांची नस ओळखणारा नेता असे त्यांच्याबाबत म्हटले जात असले तरी १९९९ नंतर युतीला तीन वेळा संधी मिळूनही ते परत सत्तेत आणू शकलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मग आता २०१४ च्या निवडणुकीत असे काय घडणार आहे की शिवसेनाप्रमुखांना वाटते म्हणून लोकांनी परिवर्तन घडवून आणावे?
शिवसेनेच्या म्हणजे त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या राहणीमानात आणि कार्यपद्धतीत १९९५ नंतर आमूलाग्र बदल झालेला आहे. कोणत्याही विचारांमुळे, जनतेच्या रेट्यामुळे किंवा आंदोलनातून हा बदल झालेला नसून १९९५ मध्ये शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीची सत्ता आल्यानंतर तिची उब अनुभवलेल्या नेत्यांनी स्वतःच हा बदल घ डवून आणला. शाखाप्रमुख आणि विभागप्रमुखांपेक्षा नगरसेवक आणि आमदार-खासदारांना महत्व आले. नंतर सत्ता गेली पण सत्तेत असतानाची एेषोआरामाची सवय कायमच राहिली. या नेत्यांच्या संपत्तीत आणि राहणीमानात झालेला डोळे दिपवणारा बदल सामान्य कार्यकर्ता शांतपणे पाहात होता. त्यातील अनेकांनी मग नेत्यांचे तंतोतंत अनुकरण करत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका अशा ठिकाणी आपल्याला निवडून कसे येता येईल, त्यासाठी आर्थिक आणि राजकीय मोर्चेबांधणी कशी करायची याचे हिशेबी नियोजन केले त्यात अनेकजण यशस्वीदेखील झाले. नंतरच्या काळात या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कुठे कॉंग्रेस कुठे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्याशी सोयीनुसार तडजोडी करत सत्ता उपभोगण्याचा एककलमी कार्यक्रम .त्यांनी सुरू ठेवला. या तडजोडीच्या राजकारणाला तत्त्वाचा मुलामा देण्याचाही प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीचे सहकार्य घेताना किंवा विचारांमध्ये टोकाचा विरोधाभास असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाबरोबर रायगड जिल्ह्यात युती करताना शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र अशा प्रकारची संधीसाधू मांडणीदेखील केली.
मुळात शिवसेनेची स्थापना झाली ती मराठी माणसाच्या न्याय, हक्कांसाठी लढा देणारी संघटना म्हणून. नंतरच्या काळात शिवसेनाप्रमुखांनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठावाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला उघडपणे विरोध केला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या रोखठोक स्वभावानुसार हे योग्यच होते. अर्थात त्याची मोठे बक्षीसही त्यांना मराठवाड्यात मिळाले. नामांतराला विरोध करणारा पक्ष म्हणून ग्रामीण भागातील राजकारणात संधीच्या प्रतिक्षेत असणार्‍या दुसर्‍या तिसर्‍या फळीतील मराठा तरुणांनी धडाधड गावोगावी शिवसेनेचे फलक लावले. त्यातूनच मराठव ाड्यात शिवसेना वाढली, फोफावली. नंतरच्या काळात प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या वैचारिक वारश्याला छेद देणारी हिंदुत्वाची गोळी कै. प्रमोद महाजन यांनी मोठ्या कौशल्याने शिवसेनाप्रमुखांच्या गळी उतरवली. मग शिवसेनेने मराठी माणसाचा मुद्दा झाकून ठेवला आणि याच काळात मध्य मुंबईतून मराठी माणूस ठाणे जिल्ह्यातील निमशहरी भागात फेकला गेला. १९९५ च्या निवडणुकीत तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे गणित चुकले आणि युती सत्तेच्या आसपास पोचली. मग शरद पवारांचे समर्थक परंतु अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आ मदार युतीच्या मदतीला धावले. सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना आणि त्यांचा मित्र पक्ष भाजपच्याही नेत्यांचे सगळेच बदलले. याचसाठी केला होता का अट्टहास, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रामाणिक स्वयंसेवकांना वाटू लागले. कोकणातील दाभोळ येथे होणार्‍या प्रकल्पात एन्रॉन कंपनीच्या वीज प्रक ल्पात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याची टीका करणार्‍या शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी सत्तेवर येताच कथित भ्रष्टाचाराचे प्रतिक असलेला हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवला. नंत र कंपनीच्या अधिकारी रिबेका मार्क यांनी अत्यंत विनम्रपणे मातोश्रीवर हजेरी लावताच आश्चर्य घडले. अरबी समुद्रातून प्रकल्प जसाच्या तसा नव्हे तर अधिक झळाळी मिळवून, अधिक सवलती मिळवत वर आला. शरद पवारांचे गु्न्हेगारांशी संबंध असल्याचे आरोप करणारे आणि दाऊदच्या मुसक्या बांधून फरफट आणू अशा वल्गना करणार्‍या गोपीनाथ मुंडेंना तर साडेचार वर्षै कशी गेली हेच कळले नाही. याच काळात त्यांच्या पक्षाला केंद्रातही सत्ता मिळाली. मग पवारांची चौकशी करण्याएेवजी भाजपने पवारांना आपत्कालिन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपदे देऊन कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जाही दिला.
बालिश उत्तरे
अगदी अलीकडील गंमत म्हणजे टू जी ग ैरव्यवहारातील आरोपी शाहिद बलवा यांच्या विमानातून शरद पवार दुबईला गेल्याची आणि म्हणून पवारांचा बलवाशी संबंध असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांना पुरवण्यात आल्या. पाठोपाठ विधानसभेत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बलवाच्या विमानाचे भाडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने चुकते केल्याचे सांगितले. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी देखील बलवाच्या मालकीची विमाने कधीकधी वापरली होती याची तपशिलवार माहिती जाहीर केली. या प्रकरणात भाजपने थोडीफार नैतिकता पाळल्याचे उघड झाले. त्यांनी अनेकदा बलवाकडून विमाने घेतली होती आणि त्याचे भाडे थकवले होते. पण बलवाला अटक होण्याची चिन्हे दिसू लागताच भाजपवाल्यांनी घाईघाईने भाड्यापोटी धनादेश देऊन टाकले. आता या गुन्हेगाराकडील विमाने वापरली असतील तर ही बाब जाहीर झाल्यावर तरी भाडे चुकते करावे आणि या वादातून स्वतःची सुटका करुन घेण्याएेवजी कार्याध्यक्ष उद्धवराव ठाकरे यांनी अतिशय बालीश विधाने केली. त्यांना हा विषय एवढा झोंबला की मूळ प्रश्नाला उत्तर देण्याएेवजी ते आर. आर. पाटील यांना म्हणाले की, आम्ही कुठे जातो याची माहिती ठेवण्याएेवजी मुंबईत घुसणार्‍या अतिरेक्यांची माहिती पाटील यांनी ठेवावी. पुन्हा आमच्यावर आरोप करणार्‍या आबांच्या सफारीवर पानाची पिचकारी पडल्याचा संदर्भहीन आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.
तोंड लपवण्याची पाळी
शिवसेनेकडून होत असलेल्या तोडपाण्याची ही काही उदाहरणे. भाजपची स्थिती तर याहून केविलवाणी आहे. या पक्षाचे स्थानिक आणि राज्यपातळीवरील अनेक नेते अजित पवारांशी संधान साधून असतात ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. उलट पक्षभेद विसरून असलेली मैत्री असे त्याचे समर्थन केले जाते. गेले दोन महिने शाहिद बलवा, पंचशील बिल्डर आणि बर्‍याच मुद्य्ांवरुन पवारांनी धारेवर धरणारे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे अचानक विजनवासात गेले आहेत. त्यांचे व्याही डॉ. दीपक बोरोले यांनी तापी सहकारी पतसंस्थेत सुमारे ५२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आणि आता त्यांचा जामीनअर्ज सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळल्याने बोरोले फरार झाले आहेत तर खडसेंवर प्रसारमाध्यमांपासून तोंड लपवण्याची पाळी आली आहे. या सगळ्या गोष्टी सामान्य जनतेला समजत नाहीत, असे शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटते का?
या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी लोकांसाठी उभारलेले लढे, केलेली आंदोलने, त्यातील प्रामाणिकपणा, दृढता या गोष्टी लक्षात घेतल्या आण ि या मोजपटट्ीवर शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांचा प्रामाणिकपणा पाहायचा म्हटले तर त्यांना उणे गुण द्यावे लागतील. ममता बॅनर्जी या आक्रस्ताळ्या असतील, हेकेखोरही असतील, कदाचित प्रशासन चालवण्यात त्या कमी पडतील पण त्यांची लढाऊ वृत्ती, जनतेच्या प्रश्नांशी असलेली टोकाची बांधिलकी आणि प्रामाणिकपणा पाहिला की लोकांनी त्यांना विजयी का केले ते लक्षात येते. शिवसेना प्रमुखांच्या सभेला त्यांच्या मोजमापानुसार लाखोंची गर्दी होते आणि निवडून मात्र कॉंग्रेस आघाडी येते, असे का होते हा प्रश्न त्यांना पडलेला आहे आणि त्यांच्याभोवतीच्या चाणक्यांना अजून त्याचे उत्तर शोधता आले नाही.
जनतेशी बांधिलकी....
टाटा उद्योगसमूहाच्या नॅनो मोटारीच्या प्रकल्पासाठी सिंगूर येथे देण्यात आलेल्या एक हजार एकर जमिनीपैकी शिल्लक राहिलेली चारशे एकर जमीन शेतकर्‍यांना परत करावी यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलन उभे केले. दुसर्‍या उद्योगसमूहाची सुपारी घेऊन त्या आंदोलन करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. आंदोलन मागे घेण्यासाठी त्यांना प्रलोभनेही दाखवण्यात आ ली असतील. पण त्या कशालाही बधल्या नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेल्या रास्त भूमिकेवर त्या शेवटपर्यंत ठाम राहिल्या. अखेर टाटांना नॅनो प्रकल्प हलवावा लागला. प्रकल्प हलवणे ही बाब बिल्कुल समर्थनीय नाही. पण ममता बॅनर्जी तोडपाणी करणार्‍यातील नाहीत हे या निमित्ताने जनतेला पुन्हा एकदा समजले. याउलट अरबी समुद्रात बुडवलेला एन्रॉन प्रकल्प सत्यनारायण पूजेतील साधूवाण्याच्या गोष्टीप्रमाणे वर येतो तेव्हा युतीच्या विश्वासार्हेतबद्दल लोकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असते. नंतर कितीही खुलासे केले तरी हे प्रश्नचिन्ह दूर होत नाही. जनता दर पाच वर्षांनी मतपेटीतून याचे उत्तर देत असते. २१ जुलै १९९३ रोजी डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात कोलकत्यात कॉंग्रेसने आयोजित केलेल्या सभेला प्रचंड गर्दी झाली होती. या सभेची सर्व सूत्रे त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडे होती. त्या वेळी डाव्या पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी या सभेत घुसून पोलीसांवर दगडफेक केल्याचे सांगितले जाते. या दगडफेकीनंतर पोलीसांनी केलेल्या बेछुट गोळीबारात तेरा निष्पाप नागरिक मरण पावले. या घटनेची आठवण म्हणून ममता बॅनर्जी दरवर्षी कोलकत्यात २१ जुलै रोजी हुतात्मा रॅली आयोजित करतात. पहिल्यापासूनच या सभेला लाखो लोकांची गर्दी होत आहे. २०१० मध्ये तर दहा लाखांपेक्षा जास्त लोक या सभेला उपस्थित होते. खरे तर कॉंग्रेसच्या सभेत झालेल्या गोळीबाराची घटना आणि नागरिकांचा मृत्यू हा कॉंग्रेसचा विषय होता. पण सरंजामी कार्यपद्धती असलेल्या कॉंग्रेसला याचे विस्मरण झाले. ममता मात्र आजही दरवर्षी हा दिवस हुतात्मा दिवस म्हणून पाळतात. यातून लोकांशी अ सलेली त्यांची कटीबद्धता लक्षात येते. याउलट जैतापूरच्या अणुउर्जा प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलन टिपेला पोचले असताना आणि पोलीस गोळीबारात युवकाचा मृत्यू झालेला असताना शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष मात्र कान्हा अभयारण्यात वाघांची छायाचित्रे टिपण्यासाठी निघून जातात यातून जो काय बोध घ्यायचा तो जनतेने घेतलेला असतो.
महाराष्ट्राचे दुर्दैव
पश्चिम बंगालप्रमाणेच महाराष्ट्रातील जनतेलाही परिवर्तन हवे आहे. पण त्यासाठी विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध नसणे हे महाराष्ट्रातील जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप झाले. त्याची चौकशी करण्यासाठी भाजपचे तरणेबांड आणि आक्रमक, अभ्यासू आमदार देवेंद्र फडणवीस यांची एकसदस्य समिती नेमण्याची घोषणा पवारांनी विधानसभेतच केली. ही चांगली संधी साधायची सोडून पवारांची चौकशी करायची म्हटले की, फडणवीसांचे हातपाय का गळतात हेच महाराष्ट्रातील जनतेला समजत नाही. त्यामुळेच शिवसेनेने सत्तेवर येताच एन्रॉन प्रकल्प ज्याप्रकारे पुनरूज्जीवित केला तसाच प्रकार जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाबाबत होणार नाही, याची खात्री जनतेला नाही. पुन्हा युतीतील भाजपचा या प्रकल्पाला कधीच विरोध नव्हता. फक्त पुनवर्सनाबाबत त्यांचे काही मुद्दे आहेत. अशा स्थितीत केवळ नारायण राणेंना धडा शिकवण्याच्या उद्देशाने आंदोलनात उतरलेली शिवसेना नंतर पलटी मारणार नाही, या खात्री काय? सगळ्याच पक्षांचे नेते बलवाची विमाने वापरत असतील आणि पुन्हा भाडे देत नसतील तर असे नेते सत्तेत आल्यावर त्याच्याशी मांडवली करणार नाहीत, असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. हेच महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे आणि राजकीय परिवर्तनातील हाच मोठा अडसर आहे. हे कटू वास्तव झाकून ठेवण्यासाठी मतदारांना आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांना दोष देऊन काहीही साध्य होणार नाही.
-सुहास यादव
No comments:
Post a Comment