मतदानाचा प्रारंभ ईशान्येकडून

यावेळच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपने प्रथमच ईशान्येकडील 25 जागांवरील लढती गांभीर्याने घेतल्या आहेत. आसाममधील आसाम गण परिषेदशी युती न करता त्यांच्या नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊन तो पक्ष कमकुवत करण्याची चाल खेळली आहे. ताकद कमी असलेल्या राज्यांमध्ये स्थानिक गटांच्या उमेदवारांना पाठिंब्याची भूमिका पक्षाने घेतली आहे. विविध जाती-जमाती आणि ख्रिस्ती नागरिकांचा प्रभाव असलेल्या या भागात मोदींची कथित लाट किती प्रभावी ठरणार यावरच भाजपचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अभूतपूर्व वातावरण निर्मिती झालेल्या 16 व्या लोकसभेसाठीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला 7 एप्रिल रोजी प्रारंभ होत आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा मतदारसंघांमध्ये मतदान होत असून त्यामध्ये आसाममधील  लखीमपूर, दिब्रुगड, तेजपूर, कालियाबोर, जोरहाट आणि त्रिपुरातील पश्चिम त्रिपुरा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 9 एप्रिल रोजी अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालयातील प्रत्येकी दोन आणि नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूरमधील प्रत्येकी एका मतदारसंघात मतदान होत आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गौरवल्या गेलेल्या भारतातील या निवडणुकीत यावेळी 81 कोटी 40 लाख मतदार आहेत. त्यांच्यासाठी देशभरात 9 लाख 30 हजार मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्या तुलनेत गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी 71 कोटी 60 लाख मतदारांसाठी 8 लाख 30 हजार मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती. यावेळच्या निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया शांततेत पार पडावी म्हणून देशभरात निमलष्करी दलांचे एक लाख 15 हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

या निवडणुकीतील मतदानाचा प्रारंभ ईशान्य भारतातून होत आहे. त्या भागातील संस्कृती, परंपरा, विकासाचे प्रश्न आणि तेथील नागरिकांसंदर्भात गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात देशात काही प्रमाणात जनजागरण झाल्याने आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपूर मिझोराम आणि त्याचबरोबर सिक्कीम या राज्यांविषयी थोडीफार माहीती मिळू लागली आहे. एरवी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी बंद, चक्का जाम, घुसखोरी, हिंसाचार अशाच बातम्यांसाठी या भागाची चर्चा होते. त्रिपुरातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ताकद सोडली तर या भागात कायम काँग्रेस किंवा स्थानिक पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे. यावेळच्या निवडणुकीत बहुमतासाठी प्रत्येक जागा महत्वाची असल्याने या राज्यांमधील 25 जागांना प्रथमच महत्व आले आहे. त्यामुळे गेल्या महिनाभराच्या काळात भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या भागाचा दोनवेळा दौरा केला. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याही सभा झाल्या. देशातील आघाडीच्या राजकारणाचे अनेक तोटे दिसत असले तरी प्रत्येक जागा महत्वाची ठरू लागते तेव्हा देशापासून वेगळ्या पडलेल्या भागाची राष्ट्रीय पक्षांना आठवण होणे ही देशाच्या एकतेच्या दृष्टीने फायद्याचीच बाब आहे.

आपल्या देशात प्रत्येक प्रश्नाकडे राजकीय फायद्याच्या दृष्टीने बघण्याची पद्धत असल्याने बोडोलँड, उल्फा किंवा ग्रेटर नागालँडसाठीची आंदोलने तीव्र होतात तेव्हा कुठे त्या राज्यांमध्ये काहीतरी गंभीर घडत असल्याची जाणीव आपल्याला होते. पुन्हा देशाचे सार्वभौमत्व म्हणजे माणसांच्या मूलभूत समस्यांपेक्षा जमिन ताब्यात ठेवणे याला आपल्याकडे महत्व असल्याने लगेच विविध संघटना आणि गटांवर फुटीरतावादी म्हणून शिक्का मारण्याची घाई असते. माणसे तुटली तरी चालतील लष्करी बळावर जमिन ताब्यात ठेवण्याच्या धोरणामुळे मने जोडली जात नाहीत. उलट प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंतागुंत आणखी वाढते. ईशान्येकडील अनेक प्रश्नांबाबत असेच झाले आहे.

अनेकांना मणिपूर हे शहर आहे की राज्य आहे याची कल्पना नसते. त्यामुळे या राज्यांमधून आलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला त्याच्या डोळ्यांच्या ठेवणीवरून आपण सहजपणे चीनी असा शिक्का मारून टाकतो. थोडा वेळा ट्रॅफिक जाम मध्ये अडकून पडलो तर पोलिसांपासून ते मुख्यंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांवर आपण तोंडसुख घेतो. पण मणिपूरमधील नागाबहुल प्रदेश नागालँडमध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी 12 एप्रिल 2010 पासून तब्बल 50 दिवस जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा रोखून धरण्यात आला होता ही गोष्ट आपल्याला 50 व्या दिवशीच कळते. पुन्हा त्यामागील कारणे, वांशिक गुंतागुंत या सगळ्यांपासून आपण कित्येक हजारो मैल दूर असतो. दिल्लीत सरकारी पातळीवर तर याविषयी प्रचंड अनास्था असते. असे असले तरी गेल्या काही वर्षात फुटीरतावादी आणि हिंसक आंदोलने काही प्रमाणात कमी झाली आहेत ही सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल.

अरुणाचल प्रदेशातील सभेत राहुल गांधींनी तेथील लोकजीवन आणि निसर्गसौंदर्याचे कौतुक करत निवृत्तीनंतर त्याठिकाणी राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. सभा, विविध समाजघटकांशी संवाद असे त्यांच्या दौऱ्याचे स्वरुप होते. दुसरीकडे मोदींनी आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगई यांच्यावर टीका करताना `नाम तरुण होने से सोच तरुण नही हो जाती`, असे म्हटले. त्यापुढे जाऊन त्यांच्या नेहमीच्या शैलीनुसार गुवाहाटीतील पाणीपुरवठ्याच्या जुनाट सुविधांवर टीका करताना मोदी म्हणाले की, मुख्यमंत्री गोगई त्यांच्या अख्ख्या कुटुंबाला मोटारीत बसवून ती मोटार पाईपमधून चालवत नेऊ शकतील एवढ्या मोठ्या पाईपमधून गुजरातमध्ये पाणीपुरवठा होतो.

आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये भाजपची बऱ्यापैकी संघटनात्मक बांधणी आहे. यावेळी भाजपने या भागावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले असले तरी आसाम गण परिषद (आगप) या त्यांच्या पारंपारिक मित्राला एनडीएमधून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवले आहे. आवश्यक तिथे आघाडी आणि काही ठिकाणी स्वबळावर लढण्याची भाजपची व्यूहरचना आहे. आघाडी करण्याऐवजी आगपच्या नेत्यांना भाजपने आपल्याकडे खेचून घेतले आहे. आगपचे माजी खासदार सर्वानंद सोनोवाल हे आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. त्यांनी आगपच्या नेत्यांना भाजपमध्ये आणण्याचा सपाटा लावला आहे. एकेकाळी भाजपने हा प्रयोग गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाबाबत यशस्वीपणे केलेला आहे. आगपचे माजी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश करून बारपेटा मतदारसंघातून उमेदवारी देखील मिळवली आहे. मोदी यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचे संघटनात्मक काम आसाममध्ये केले असल्याने अनेक बारीकसारीक गोष्टींची माहीती त्यांना आहे. त्याचा भाजपला फायदा होत आहे. गेल्यावेळी आसाममधील 14 पैकी 7 जागा कॉंग्रेसला आणि एक जागा त्यांच्या मित्रपक्षाला मिळाली होती. भाजपला चार जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी मोदींची मदार प्रामुख्याने आसामवर आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये लक्षणीय संख्येने हिंदू असल्याने त्या राज्यात भाजपने स्वबळावर लढण्याचे ठरवले आहे. ख्रिस्ती समाजाचे वर्चस्व असलेल्या नागालँड, मेघालयात पक्षाने थोडी माघार घेतली असली तरी नागालँडमधील एकमेव जागेवर लढत असलेले मुख्यमंत्री निफू रिओ यांना भाजपने पाठिंबा दिला आहे. मेघालयातील तुरा मतदारसंघातून लढणारे लोकसभेचे माजी अध्यक्ष पी. ए. संगमा यांनाही भाजपने पाठिंबा दिला आहे.

हा भाग कॉंग्रेसचा परंपरागत बालेकिल्ला आहे. कॉंग्रेसचे संघटनात्मक काम चांगले आहे आणि लोकांना परिचित चेहऱ्यांची फौज पक्षाकडे आहे. दुसरीकडे भाजपची संघटनात्मक ताकद जेमतेम असली तरी स्थानिक गटांना बरोबर घेऊन मोदी लाटेवर स्वार होण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.

-सुहास यादव