डीएनए फडणवीसांचा आणि संघाचा...
सत्तेसाठी आगीत तेल कोण ओततयं?
चलाखी आणि संधीसाधूपणा हा माणसाचा स्थायीभाव असतो. राजकारण्यांमध्ये तर तो खोलवर मुरलेला असतो आणि त्याला निर्ढावलेपणाची जोड मिळालेली असते. जोपर्यंत कौतुक, मानसन्मान, गुणगाण चालू आहे तोपर्यंत अशा व्यक्तींचा रथ जमिनीपासून दोन अंगुळे वर चाललेला असतो. ज्या क्षणी त्यांना आरसा दाखवण्याचा किंवा त्यांच्यातील उणीवा, त्यांनी केलेली चलाखी, दिशाभूल, फसवणुकीचे राजकारण उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा ते त्यांच्या परीने स्वतःची सात्विक-सोज्वळ प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर जाते तेव्हा शेवटी हे लोक स्वतःच्या जातीधर्माचा आधार घेऊन स्वतःची बाजू सावरण्याचा केविलवाण प्रयत्न करत असतात. अगदी भारतीय क्रिकेट संघाचा तत्कालीन कर्णधार अजहरूद्दीनने देखील शेवटी आपण विशिष्ट धर्माचे असल्याने आपल्यावर अन्याय केला जात असल्याचा कांगावा केला होता. स्वतःमधील कमतरता, त्रुटी आणि अपयश झाकण्यासाठी शेवटी स्वतःच्या जातधर्माचा आधार घेणे हा हुकुमी एक्का ठरत असतो.
दहा वर्षांतील प्रवास
मागील दहा वर्षात कायम सत्तेच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आता त्यांच्या जातीमुळे सॉफ्ट टार्गेट केले जात असल्याची खंत वाटू लागलेली आहे. दहा वर्षात असे काय घडले की, फडणवीसांना ही वेदना सतावू लागलेली आहे याचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्त आहे.
डीएनए बदलला कसा?
फडणवीस यांच्यावर लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे खोलवर संस्कार झालेले आहेत. त्यांचे वडील स्व. गंगाधरपंत फडणवीस यांनी आयुष्य संघकार्य आणि हिंदूऐक्यासाठी वाहिले होते. स्वाभाविकपणे फडणवीस घराण्याचा डीएनए हा संघकार्याचा आणि हिंदूऐक्याचा आहे. मग एका पिढीत असे काय घडले की, आमचा डीएनए ओबीसींचा आहे असा जागर करण्याची वेळ फडणवीसांवर आली? नेमका कोणत्या प्रयोगशाळेत हा डीएनए तपासण्यात आला? आरक्षणाच्या वाढत्या मागण्यांमुळे हिंदूंच्या जाती-जातीत वाद निर्माण होण्याच्या परिस्थितीत सर्व समाजाला समजावून सांगून एका दिशेने नेण्यासाठी हिंदू जागरण यात्रा काढण्याऐवजी फक्त ओबीसी जागर यात्रा काढावी, असे संघ विचारांच्या फडणवीसांना का वाटले असावे?भारतवर्षातील तमाम हिंदूंना वाटत होते, की आपण नरेंद्र मोदींच्या रुपाने सर्वसमावेशक हिंदू विचारांचा पंतप्रधान निवडून दिला आहे. मात्र आता सर्वसमावेश हिंदुत्वाऐवजी मोदींचीही जातवारी फडणवीस यांच्यासारखे नेते सांगू लागले आहेत. ही वेळ हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या भाजपवर का आली असावी?
आरक्षणाच्या मागण्यांना हवा देण्याचे पाप
आता २०१३ मध्ये काय घडत होते याचा विचार करू. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यातील सत्ता भाजपच्या दृष्टीपथात दिसत असली राज्यात आत्मविश्वासाचा अभाव किंवा उगाच हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास लांब जाऊ नये म्हणून राज्यातील भाजपचे तरुण नेते आरक्षणाच्या मागण्यांना हवा देत फिरत होते. आरक्षणाच्या विषयाला महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा पहिल्यांदा भाजपने बनवला. आता समाधानकारक मार्ग काढल्याशिवाय हा वेताळ मानगुटीवरून उतरणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मराठा समाजाला आम्हीच न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार, धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देणार असे घसा खरवडून फडणवीस सांगत होते. कसेही करून सत्तेचा मध चाखण्यासाठी कोणत्या आग्यामोहोळात आपण हात घालत आहोत याची पूर्ण कल्पना फडणवीसांना होती. कारण ते अतिशय बुद्धीमान आणि कायद्याचे पदवीधर, वकील आहेत. सद्यस्थितीत मराठा आणि धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण करणे अशक्य आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती, तरीही त्यांनी आरक्षणावरून मराठा आणि धनगर समाजाच्या अपेक्षा इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवल्या की कोरी पाटी असलेला हा प्रामाणिक नेता आपल्याला खरोखरच आरक्षण देईल असा भाबडा विश्वास लोकांना वाटू लागला. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रत्यक्षात दोन्ही समाजाचा मोठाच अपेक्षाभंग झाला.
सुस्पष्टतेचा अभाव
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मनापासून सोडवायचा असेल तर दहा वर्षामध्ये केंद्र सरकारच्या पातळीवर आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे, त्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर, घटनात्मक बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. मात्र दिल्लीतील भाजपचा कुठलाही नेता याविषयी चकार शब्द बोलत नाही. त्यामागे त्यांच्याकडे असणारी किमान प्रगल्भता किंवा प्रश्नांची अजिबातच जाण नसणे अशा दोन गोष्टी असू शकतात. अशा स्थितीत मराठा किंवा धनगर आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय नेत्यांकडे फडणवीस कितपत शब्द टाकू शकतात किंवा त्यांच्या शब्दाला किती वजन आहे आणि या मागण्यांचा शेवट काय होणार या बाबत जनतेच्या मनात सुस्पष्टता यावी यादृष्टीने फडणवीस काहीही बोलत नाहीत.
आदिवासींची एकजूट आणि भाजपची अडचण
आता धनगर समाजाला आदिवासींमधून आरक्षण हवे आहे. आदिवासी समाजातील आमदार-खासदारांची एकजूट आणि तटबंदी इतकी भक्कम आहे की जरा खुट्ट झाले की पक्षभेद विसरून सर्व आमदार-खासदार एकजुटीने उभे राहिल्याचे चित्र अनेकदा दिसून आले आहे. अगदी भाजपमधील आदिवासी समाजातील आमदार-खासदारांचाही या मागणीला तीव्र विरोध आहे. असे असताना फडणवीस कुठल्या आधारावर धनगर समाजाची मागणी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये पूर्ण करणार असे म्हणाले असावेत? २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने यावरून त्यावेळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांना टार्गेट केले होते. त्यांचा धनगर समाजाच्या मागणीला विरोध असल्याचे नरेटिव्ह सेट करण्यात भाजप समर्थकांना कमालीचे यश आले होते. भाजपचे सुदैव म्हणा किंवा दुर्दैव असे की, त्यानंतर भाजपची सत्ता आली, राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी देखील आदिवासींमध्ये अन्य कुठल्या जातीचा समावेश करण्यास तीव्र विरोध केला होता. त्यापुढील विरोधाभास म्हणजे ज्यांचा धनगर समाजाच्या मागणीला विरोध आहे, असे भाजपचे म्हणणे होते त्याच पिचडांना पतितपावन करून भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात आला. आजही हिंदू समाजाचा घटक असलेल्या या दोन वर्गांची आरक्षणावरून दिशाभूल करण्याचे पाप संघ स्वयंसेवक असलेल्या, हिंदुत्व-हिंदुऐक्याचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि पुरेशी प्रगल्भता असलेल्या राजकीय नेतृत्वाने का करावे, असा प्रश्न सुजाण, समंजस नागरिकांना पडल्यास नवल नाही.
हिंदूऐक्य आणि आरक्षणाची धग
दुसरीकडे भाजपवाले मराठा आरक्षणावरून उठसूठ पवारांना टार्गेट करत असतात. पवार हे काही हिंदुत्ववादी किंवा हिंदूऐक्य करायला निघालेले नाहीत. असे असूनही पवारांनी कधीही समाजात फूट पडेल, भांडणे लागतील अशा कुठल्याही आरक्षणाच्या प्रश्नाला हवा दिली नाही किंवा निवडणुकीच्या प्रचारात आरक्षण आणले नाही. आपणच आरक्षण देणार असल्याचे त्यांनी कधीही सांगितले नव्हते. कारण आरक्षणाच्या नव्या मागण्यांची पूर्तता करणे किती अवघड आणि जवळपास अशक्य काम आहे याची त्यांना जाणीव आहे. याचा फायदा घेऊन संघाचे समर्थक असणारे सोशल मिडियावरील भाजपवाले नेहमीच पवार हे मराठा आरक्षण विरोधी असल्याचा प्रचार करत असतात. पवारांनी कायमच हिंदू समाजातील दलित-ओबीसी-आदिवासी या हजारो वर्षे पिचलेल्या, दबलेल्या वर्गाच्या बाजूने राजकारण केले. अशा स्थितीत हिंदूऐक्य करायला निघालेल्या संघसमर्थकांची भूमिका काय असायला हवी? आरक्षण देण्यात असंख्य अडचणी दिसत असताना आणि त्यावर कुठलाही व्यवहार्य पर्याय दिसत नसताना हिंदूऐक्याला प्राधान्य देऊन समरसतेची भूमिका घ्यायची की आग्यामोहोळाला आणखी हवा देऊन आरोप-प्रत्यारोप करत राहायचे याचा निर्णय फडणवीस यांच्यासारख्या सत्तेत असणाऱ्या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी घ्यायचा आहे.
धनदांडगे मराठे भाजपच्या वळचणीला
पवारांचे मराठा राजकारण म्हणाल तर तालुक्या-तालुक्यामधील धनदांडग्या मराठ्यांना हाताशी धरून त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यातून स्वतःची मर्यादित राजकीय ताकद त्यांनी उभी केली. वर्षानुवर्षे या धनदांडग्या मराठा नेत्यांवर भाजपकडून वाट्टेल त्या पातळीवर जाऊन टीका केली जात होती. आता यातील बहुतेक धनदांडग्यांना त्यांच्या साखर कारखान्याची, सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचार, शेल कंपन्या या सगळ्यांच्या चौकशीची भीती घालून ईडमार्फत भाजपमध्ये पावन करून घेण्यात आले आहे. हे सगळे चुकीच्या पक्षातील चांगले नेते असल्याचा साक्षात्कार फडणवीसांना झालेला आहे. भाजपवाले या सगळ्याला चाणक्यनीती, दीर्घकालीन विचार अशी मखलाशी करत असले तरी सर्वसामान्य जनतेला ही कोलांटउडी अजबगजब वाटते. शेतकरी, शेतमजूर, गरीब-पिचलेल्या मराठ्यांनाही या धनदांडग्या मराठा राजकीय नेत्यांची अलिशान जीवनशैली, बंगल्या-गाड्या, संपत्ती, ती कशी कमावली याची माहिती आहे.
फडणवीस सातत्याने त्यांनी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिल्याचा दावा करतात आणि उद्धव ठाकरेंनी ते घालवल्याचा आरोप करतात. मुळात टिकणारे आरक्षण दिले होते तर ते कुठल्याही परिस्थितीत आणि कुठल्याही न्यायिक, घटनात्मक मुद्यावर टिकायला हवे होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे या आरक्षणाच्या विरोधात कोण न्यायालयात गेले हे उभा महाराष्ट्र जाणतो.
आंदोलन चिरडण्यासाठी लाठीमार?
मुळात मनोज जरांगे-पाटील यांचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन मराठवाड्यातील सराटी-अंतरवाली या छोट्याशा गावात शांततेत चालू होते. त्याची उभ्या-आडव्या महाराष्ट्राला खबरही नव्हती. त्याठिकाणी जमलेल्या मराठा समाजातील स्त्री-पुरूष, तरूणांवर अमानुष लाठीमार करण्यात आला आणि आंदोलनाची धग मराठवाड्यातील गावागावांमध्ये आणि महाराष्ट्रात सर्वदूर पोचली. राज्यभरातील मराठा समाज जरांगे-पाटलांच्या पाठीशी उभा राहिल्याचे चित्र तयार झाले. खरे तर लाठीमार होणे हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे अपयश आहे आणि त्यांना याची माहिती न देताच लाठीमार होणे हे तर आणखीनच मोठे अपयश आहे. कदाचित लाठीमार झाला नसता तर आज जे आंदोलन महाराष्ट्रभर पसरले ते कदाचित पसरले नसते.
पक्षातील ओबीसी नेत्यांची कोंडी
आता पुन्हा ओबीसी विषयाकडे येऊ. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भाजपमधील प्रभावी ओबीसी नेत्यांचे पद्धतशीर खच्चीकरण कुणी केले, मुक्ताईनगर आणि परळीत भाजपच्याच उमेदवारांचा पराभव कसा झाला, आजही पंकजा मुंडेची कशी कोंडी केली जात आहे, धनगर समाजात आदराचे स्थान असणाऱ्या महादेव जानकरांचा उपयोग करून घेतल्यावर आज त्यांची राजकीय कारकिर्द कुठल्या वळणावर आहे हे सगळे महाराष्ट्रातील जनता पहात आहे.
निर्भीड ब्राह्मण नेते
जातीचे म्हणाल तर अण्णा जोशी, गिरीश बापट, नितीन गडकरी या भाजपमधील ब्राह्मण समाजातील नेत्यांना कधीही कुणी टार्गेट का केले नसावे याचाही विचार फडणवीसांनी करावा. बापटांसारखे नेते तर सगळ्या जाती-धर्माच्या लोकांमध्ये प्रिय होते. त्यामागे त्यांनी फार मोठी विकासकामे केली किंवा लोकांचे प्रश्न धसास लावले हे कारण नव्हते, तर बापटांच्या वागण्याबोलण्यात प्रामाणिकपणा होता. अहंकाराचा दर्प नव्हता. बापटांची तेलीतांबोळ्यापासून तर मुसलमानापर्यंत सर्व घटकांमध्ये इतकी सहज उठबस होती, की त्यांना कधीही स्वतःच्या जातीची आठवण झाली नाही आणि इतरांनाही कधी त्यांची जात आठवली नाही. जातीवरून न्यूनगंड वाटण्याचा तर त्यांच्याबाबत प्रश्नच नव्हता. गडकरींसारखे नेते आरक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांबाबत उघडपणे बोलत असतात. तरीही त्यांना कुणी कधी जातीवरून टार्गेट करत नाही. त्याचवेळी शिवसेना हा महाराष्ट्रातील एकमेव असा राजकीय पक्ष आहे जो निवडून येण्यासाठी जातीपातीचा हिशेब न मांडता उमेदवारी देत असतो. त्यामुळेच चंद्रकांत खैरेंसारखे अल्पसंख्य ओबीसी वर्गातील अनेक शिवसैनिक खासदार-आमदार-नगरसेवक म्हणून शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून येतात. कुणाचीही भीडभाड न ठेवता शिवसेनाच मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री करू शकते. त्यांनाही कधी कुणी जातीवरून टार्गेट केले नाही.
काय होतास तू...?
फडणवीसांची २०१३ मधील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असतानाची प्रतिमा आणि आजची प्रतिमा यात किती अंतर पडले आहे आणि हिंदुत्वाचे आणि हिंदूऐक्याचे राजकारण करताकरता जातीपातीच्या राजकारणाचा किती टोकाचा आधार घ्यायचा आणि विकासकामांऐवजी असा जातीपातीचा आधार घ्यावा लागणे हे कशाचे लक्षण आहे, हे त्यांना ठरवावे लागेल.
-सुहास यादव
